जापान–चीनबीच विवाद युद्धका लागि कि शान्तिका लागि ?

काठमाण्डु–चीन तथा जापानबीच हाल पूर्वी चिनियाँ जलक्षेत्रमा रहेका द्वीप समूहका विषयमा विवाद चुलिएको छ । शाब्दिक आदान प्रदानमा ‘‘युद्धको कार्य’’ तथा ‘‘उक्साहटपूर्ण बयान’’ सम्मका भनाइ आउन थालेका छन् । यसबीच अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विश्वका दोस्रो तथा तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रबीचको यस विवादलाई नजिकबाट नियाली रहेका छन् र उनीहरूले परिस्थितिलाई पूर्ववत राख्न र थप नबिगार्न दुबै पक्षलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
भ्वाइस अफ अमेरिकाले एएफपी तथा राइटर्सले दिएका समाचारका तथ्यलाई समेट्दै दिएको समाचारमा चीनले जापानी नेताहरूले ‘‘उक्साहटपूर्ण बयान’’ दिन थालेको आरोप लगाउँदै आफ्ना जहाजहरू विवादास्पद पूर्वी चिनियाँ जलक्षेत्रमा तैनाथ गरेको जानकारी दिएको छ । चिनियाँ जहाजहरू यस क्षेत्रमा गत वर्ष दर्जनौपटक आएका थिए ।
जापान तथा चीन सामुद्रिक क्षेत्रले विभाजन गरेका छिमेकी मुलुक हुन् र यी दुबैबीच प्रशान्त महासागरीय विशाल जलक्षेत्र रहेको छ । यस जलक्षेत्रमा मानव बसोबास योग्य र अयोग्य निकै द्वीपहरू छन् र यी द्वीपहरूको स्वामित्वमा दुई पक्षीयदेखि बहुपक्षीयसम्मका दाबी रहेका छन् ।
दोस्रो विश्वयुद्ध कालसम्म विश्वविजेता बन्ने र विश्व साम्राज्य स्थापना गर्ने शासक र राजाहरूको महत्वाकाँक्षाका कारण युद्धबाट राज्यक्षेत्र विस्तार गर्ने र उपनिवेश कायम गर्ने चलन व्यापक थियो । जापान तथा चीनबीच सन् ६६३ को बाएकगाङ युद्धदेखि दोस्रो विश्वयुद्धसम्मका युद्धका विवरण पाइन्छन् । यस अवधिमा जापानले चीनमाथि प्रभुत्व कायम गरेको निकै घटना विवरण विकिपेडियादेखि अनेकौँ विश्व ज्ञानकोषमा पाइन्छन् ।
यसपटकको विवाद र सशस्त्र सङ्घर्षको शाब्दिक आदानप्रदानको कारण दुबै मुलुकले दाबी गरेको, जापानी भाषामा सेनकाकु र चिनियाँ भाषामा दियाओयु भन्ने द्वीप समूह रहेको छ । पूर्वी चिनियाँ जल क्षेत्र जापान, चीन तथा ताइवानको समिपमा रहेको छ र यस क्षेत्रमा रहेका द्वीप समूहमा यी तिनै पक्षको स्वामित्वको दाबी छ । पूर्वी चिनियाँ जल क्षेत्रलाई १९ औँ शताब्दीमा कोरियाली सागर पनि भनिन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धमा यसलाई ‘इस्ट साइना सी’ (पूर्वी चिनियाँ जलक्षेत्र) भनियो र हालसम्म यसै अर्थमा यसलाई लिइएको छ ।
चिनियाँ अभिलेखहरूमा दियाओयु नाम गरेको यो द्वीपको विषयमा पन्ध्रौँ शताब्दीदेखि उल्लेख भएको पाइन्छ र चिनियाँ मिङ राजवंशको नक्सामा यस द्वीप समूहको नाम उल्लेख गरिएको विकिपेडियाले उल्लेख गरेको छ । जापानको केन्द्रीय सरकारले सन् १८९५ को जनवरी १४ मा यस द्वीपलाई सेनकाकु नाममा औपचारिक रूपमा आफूमा गाभेको हो । सन् १९०० मा जापानी व्यापारी कोगा तात्सुसिरोले यहाँ माछा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेका थिए तर सन् १९४० यो व्यापार असफल भयो । कोगा तात्सुसिरोका छोरा जेन्जी कोगा तथा उनका श्रीमती हानाकोले यस द्वीपलाई कुरिहारा परिवारलाई बेचिदिए ।
सन् १९४५ मा जापानले दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर आफूलाई समर्पण गरेपछि यो द्वीप समूह अमेरिकी सरकारको नियन्त्रणमा आयो । सन् १९६९ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एसिया तथा सुदूर पूर्वका लागि आर्थिक आयोगले सेनकाकु द्वीपनजिकै तेल तथा ग्यासको भण्डार हुनसक्ने सम्भावना देखायो । सन् १९७१ मा अमेरिकी संसदको माथिल्लो सभा सिनेटले ‘ओकिनावा रिभर्सन ट्रिटी’ पारित गरेपछि यो द्वीप सन् १९७२ मा जापानको नियन्त्रणमा आयो । सन् १९७२ मा नै ताइवान तथा चिनियाँ सरकारले यस द्वीपमा औपचारिक रूपमा दाबी गर्न थाले ।
सन् १९७२ मा यो द्वीप जापानी नियन्त्रणमा आएपछि इसिगाकीका मेयरलाई यस क्षेत्रको नागरिक अधिकार प्रदान गरिएको छ तर जापानी सरकारले इसिगाकीलाई यस द्वीपमा सर्वेक्षण गर्ने र विकास गर्ने अधिकार भने दिएको थिएन । सन् २००२ देखि २०१२ सम्म जापानको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले यस द्वीपका लागि दुई करोड ५० लाख एन लाख भाडा तिरेको थियो सन् २०१२ को सेप्टेम्बर महिनामा जापानी सरकारले कुरीहारा परिवारलाई दुई अर्ब ५ करोड एन तिरेर यस द्वीपलाई खरिद गरेको थियो । यसपछि चीनको विदेश मन्त्रालयले पनि बेइजिङ आफ्नो क्षेत्रीय सार्वभौमसत्ता उल्ल्ङ्घन भएकोमा चुप लागेर बस्ननसक्ने बताएको थियो ।
यसपछि जापान तथा चीनबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्न थालेको छ । यसको प्रभाव सैनिक अभ्यासमा समेत देखिन थालेको छ । बेइजिङमा चिनियाँ प्रतिरक्षा मन्त्रालयले गत साता प्रशान्त क्षेत्रमा चिनियाँ सैनिक अस्त्र प्रयोगको अभ्यासमा जापानी हस्तक्षेपलाई ‘‘उच्च रूपमा डरलाग्दो उक्साहट’’ भन्दै यसबाट जापानी नागरिकको जीवन जोखिममा पर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
चाइना डेलीले दिएको यससम्बन्धी समाचारमा चिनियाँ नौसैनिक जहाजले प्रशान्त महासागरको दक्षिणी भागमा सैनिक अभ्यास गर्दा जापानी जहाज तथा विमान पछि लागेको उल्लेख गरेको छ । यसका लागि पत्रिकाले चिनियाँ प्रतिरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता याङ युजुनको भनाइलाई उद्धरण गरेको छ । ग्लोबल टाइम्सले यस युद्ध अभ्यासको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक सङ्गठनमार्फत पहिले नै जानकारी गराइसकेको उल्लेख गरेको छ ।
एएफपीको पछिल्लो समाचारमा जापानी विदेशमन्त्री इत्सुनोरी ओनोदेराले यस द्वीपको विषयमा विवादमा बेइजिङले शान्ति खलब्ल्याउन खोजेको आरोप लगाएको उल्लिखित छ । यसअघि चीनले आफ्ना चालकविहीन विमानमा कुनै पनि आक्रमण भएमा त्यसलाई ‘‘युद्धको कार्य’’ ठानिने चेतावनी दिएको थियो । त्यसो त विवादास्पद क्षेत्रमा चीनको पारमाणविक पनडुब्बी जहाजको समूह देखिएको छ भने जापानले पनि युद्धअभ्यासको तयारी गरेको छ ।
यसबीच प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा चिनियाँ तथा जापानी हवाइजहाज निकैपटक एक अर्काका सम्मुख देखा परेका छन् । गत साता जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले जापानी हवाइ क्षेत्रमा आएका कुनै पनि जहाजलाई चेतावनी दिन र चेतावनीलाई ध्यान नदिएमा त्यसमाथि प्रहार गर्न अनुमति दिएको समाचार आएका थिए ।
त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले आफ्ना विमानहरूमा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण भएमा त्यसलाई गम्भीर उक्साहटको रूपमा लिइने र त्यो युद्धको कार्य जस्तै हुने बताउँदै त्यसको कडा प्रतिक्रिया दिइने बताएको थियो । मङ्गलबार चीनको विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता हुवा चुनिङले पत्रकारहरूलाई जापानले बाह्य चेतावनीको सिद्धान्त प्रयोग गर्ने कार्य तथा सैनिक विकासको आफ्ना वास्तविक चाहना अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने कुरा पत्रकारहरूसमक्ष राखेको समाचार एएफपीले दिएको थियो ।
गत साता टोकियोले विवादास्पद द्वीपसमूहबाट निकै पर ठूलो सैनिक अभ्यासको योजना बनाएको थियो । यसमा आफ्ना क्षेत्रहरूको प्रतिरक्षा गर्ने, त्यसमा पुनः नियन्त्रण कायम गर्ने अभ्यास हुने र ३४ हजार सैनिक संलग्न हुने घोषणा गरेको थियो । त्यसो त यी दुई आर्थिक शक्तिसम्पन्न मुलुक सैनिक सामथ्र्यमा पनि कमजोर छैनन् । चीनको सेना अर्थात जनमुक्ति सेनामा २२ लाख ५० हजार सैनिक छन् भने यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो सैनिक समूह हो । यसमा स्थल, जल, वायु सेनाका तथा रणनीतिक क्षेप्यास्त्र सेना छन् । यसका साथमा जगेडा सैनिक पनि छन् ।
अर्कोतिर जापानसँग आफ्नै आत्मरक्षा सेना छन् तर उनीहरूलाई विदेशमा तैनाथ गर्न अनुमति छैन । यो सैनिक दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापना भएको सेना हो । जापानको अमेरिकासँग आपसी सहयोग तथा सुरक्षा सन्धि कायम छ र त्यसमा जापानले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी आफूले लिनुपर्छ र ऊमाथि बाह्य आक्रमण भए अमेरिकाले जापानको सुरक्षामा संलग्न हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अमेरिकी सेनामा १४ लाख २९ हजार ९९५ सक्रिय सैनिक, आठ लाख ५० हजार ८८० जगेडा सैनिक छन् र यसमा सेना, जलसेना, सामुद्रिक सेना, वायु सेना तथा तटीय सेना रहेका छन् । अमेरिकी सैनिक खर्च विश्वको सैनिक खर्चको ३९ प्रतिशत हुन आउँछ । अर्कोतिर जापानले आफ्नो शान्तिपूर्ण संविधानमा परिवर्तन गरी सैनिक शक्ति बन्ने चाहना देखाइसकेको छ ।
जापानले सेनकाकु द्वीपमा पहिले कसैले पनि दाबी नरेको र आफूले १९८५ देखि दाबी गरेको धारणा राखेको छ भने चीनले त्यसमा पन्ध्रौ शताब्दीदेखि आफ्नो स्वामित्व भएको दाबी गर्दै जापानले पूर्व अवस्थामा परिवर्तन गरेको धारणा राखेको छ । यी दाबीहरूबीच शाब्दिक आदानप्रदान तथा कूटनीतिक मध्यस्थताकै अर्थ निकै ठूलो हुने गर्छ । यसैले विश्वका सर्वाधिक सैनिकशक्ति सम्पन्न समूह र ठूलो सैनिक समूहयुक्त मुलुकबीचको सैनिक सङ्घर्षको कल्पना कुनै पनि पक्षले गरेको जस्तो अनुभव गर्न सकिन्न । रासस (स्रोत : विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था तथा इन्टरनेटका सामग्री)