संविधानसभाको अवसान जसले जुन कोणबाट व्याख्या गरे पनि संघीयता शासकीय स्वरूप र अधिकार बाँडफाँडको सवालमा कुरा नमिलेर नै भएको हो । संघीयता र अधिकारको बाँडफाँडको सवाल नेपाली राजनीतिमा बौद्धिक वर्गबाट उठेको विषय होइन । खानदानी प्वालबाट निस्केको धुवाँ पनि होइन, यो सवाल वर्षौंदेखि राज्य र समाजबाट छेउमा पुर्याइएका र भीरमा धकेल्न आँटेका मान्छेबाट उठाइएको सवाल हो । अपमानित मधेसले पहिचानसहितको संघीयताबेगर आफ्नो आत्मसम्मान नउठ्ने ठान्यो । सीमान्तकृत बनाइएको जनजाति समुदायले पहिचानसहितको संघीयतामा नै आफ्नो रूपरंग देख्न थाल्यो ।

पहिचानसहितको संघीयताको चित्रभित्र मधेसवासी हुन् या जनजाति सबैले आफ्नो आकारप्रकार देख्न थाले । अर्कोतिर केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले लामो समयदेखि विकासबाट छेउ लगाएको र गरिबीको खाडलमा परेको वर्गले राज्यसत्तालाई नजिक ल्याउन चाह्यो । आफ्नो पहँचभित्र ल्याउन चाह्यो । यसर्थ संघीयता छेउ लगाएकाहरूको एजेन्डा र तिर्खा बन्यो । तर, वर्षौंदेखि आफूलाई शासक वर्गमा राख्ने शासक समूहले संघीयतालाई आफ्नो विपक्षमा उठेको धुवाँ ठान्यो । आफ्नो वर्षौंदेखिको शासन सत्तामाथि धावा बोलेको ठान्यो र संघीयतालाई खारेज गर्न अघोषित मोर्चा निर्माण भए । तर, भुइँ तहको बलले छेउ लगाइएकाहरूको टेको टेकेर संघीयता नेपाली राजनीतिमा जबर्जस्त स्थापित भयो ।

ढिलो गरी दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेको घोषणापत्रमा संघीयताको मुद्दालाई परम्परावादी हिसाबले जहाँनेर कुरा मिलेको थिएन, त्यहीँ सार्यो अर्थात् उसलाई संघीयतामा दलहरूको मतभिन्नताबारे थाहै छैन । हिजो अड्किएको विषयलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने जरुरी नै उसले ठानेन । यसको सोझो अर्थ हो, कांग्रेस र एमालेले अहिले पनि संघीयतालाई अन्तरमनले स्वीकार गरेकै छैनन् । प्रदेशको संख्या र नामको लफडाभन्दा बाहेक कांग्रेस र एमाले अधिकारको सवालमा पस्नै चाहँदैनन् । किन यस्तो रु यसको उत्तर खोज्न धेरै माथापच्चिसे गर्न जरुरी छैन ।

कांग्रेस र एमालेका लागि यो एमाओवादीको एजेन्डा बनेको छ । मधेसको एजेन्डा बनेको कांग्रेस र एमालेलाई भेउ नै छैन । जनजातिहरूले आफ्ना सपना संघीयतामा लगेर बिसाएको उनीहरूले मेसै पाउन सकेका छैनन् । निर्वाचनको मुखमा निकालिने घोषणापत्र सस्तो लोकप्रियताका लागि हुन्छ भन्ने आमआरोप पनि कांग्रेस र एमालेले विकाससँग साटेका छन् । अधिकार र शासकीय स्वरूपको सवाललाई पन्छाएर उनीहरूले हावादारी विकासका पुलिन्दा अघि सारेका छन् । विकास, अधिकार र राजनीतिक सम्बन्धलाई समाजशास्त्रीय चिन्तनको कसीबाट केलाउनै सकेका छैनन् अर्थात् यो बौद्धिक झमेलामा पस्नै चाहेका छैनन् ।

एमाओवादीले अघोषित रूपमा संघीयताको अभ्यास जनयुद्धको उत्कर्षमा नै गरेको थियो । विभिन्न जनसरकार बनाएर उसले संघीयताको ढाँचामा आफूलाई उभ्याएको थियो । युद्धको सन्दर्भमा गरिएको ढाँचालाई उसले लामो समयसम्म गहकिलो अभ्यास गरेन, यो उसको सीमितता थियो । तर, अहिले घोषणापत्रमा उसले आफूलाई एउटा परिपक्व दलका रूपमा उभ्याएको छ । मगर, गुरुङजस्ता ठूला समूहको पहिचानमा मात्रै आफूलाई कैद गरेको आरोप खेप्दै आएको थियो । तर, अहिलेको घोषणापत्रमा केही स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको अवधारणाले पहिचानको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ ।

सानो समूहको चेपाङ होस् या जिरेल, अब उसले आफूलाई संघीयताको चित्रभित्र पाउने भएको छ । यसर्थमा यो जनजातिप्रति सकारात्मक कुरा मात्रै नभएर अहिलेसम्म जनजातिलाई गरिएको सबैभन्दा ठूलो न्याय पनि हो । एउटा अल्पसंख्यक समूह, जो वर्षौंदेखि केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको जाँतोले मात्रै नभएर समाजले पनि किचकाच बनाएको थियो । अहिले उसले नेपाली नक्सामा आफ्नो भूगोल, आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्ना चाडबाड देख्न थालेको थियो । हिजोसम्म नेपाली नक्सा पल्टाएर हेर्ने हो भने पहाडीयाको बिगबिगी थियो । पाहाडीया बाहुनको रंगले मधेसको रंगलाई छोपेको थियो ।

जनजातिको भावनालाई ठाउँ दिएको थिएन । तर, जब यसरी पाखा लगाएकाहरूले ठाउँ पाउँदै आए, अर्को प्रश्न उठाइएको छ, जातमा आधारित संघीयता हुँदैन । जात र पहिचानलाई एउटै बनाइएको छ । जातपात भनेको प्रथा हो, समाज र राज्यले बनाएको । पहिचान भनेको भूगोल, संस्कृति, भाषा, खानपिन, भेषभूषा, लवज सबै जोडिएर बनेको विषय हो, जहाँ भाषा र संस्कृतिले महत्त्वपूर्ण ठाउँ पाएको हुन्छ । एकल भाषा र एकल संस्कृतिलाई खारेज गर्न नै संघीयता चाहिएको हो । यदि संघीयताको मूल मर्म एकल भाषा र संस्कृतिलाई खारेज गर्नु हो भने सबैका पहिचानले संघीयतामा ठाउँ पाउनु पर्यो । एकल भाषा र संस्कृति कि त विश्वव्यापीकरणको चपेटामा पार्न साहुखोर संस्थाले गर्छन् वा आफूलाई लोकतन्त्रको नाइके ठान्ने अमेरिकाले गर्छ । कि त तानाशाहले गर्छन् ।

नेपालमा राजा महेन्द्रले गरे । एउटै भाषा एउटै भेष त महेन्द्रको मूल नीति थियो । यस मूल नीतिलाई लामो समयसम्म पञ्चायतले अभ्यास गर्दा नजानिँदो रूपले कांग्रेस र एमालेमा पनि यो नीति सरेको छ । परम्परावादी वामपन्थी शक्तिभित्र पनि यो नीति सरेको अनुभव गर्न सकिन्छ । तर, मूल कुरा के हो भने नेपाली राजनीति अब बांगो बाटो अर्थात् ठालुहरूले कोरेको बाटोमा छैन । विगतमा ठालुहरूले कोरेको बाटोलाई अहिलेका आन्दोलनले खारेज गरिसकेका छन् । खारेज भएको कुरा बुझ्नु र नबुझ्नु आफ्नै ठाउँमा छ ।

पहिचानसहितको संघीयतालाई विवादमा पार्न खोजिँदै छ भन्ने कुरा अस्वाभाविक भने होइन, वर्षौंदेखि शासन सत्ता र बाहिर परेकाहरूका बीच झगडा हो । एकथरीलाई लागेको छ, पहिचानसहितको संघीयता भयो भने यसले शासक र शासितको परिभाषा फेर्छ । अहिलेसम्म शासितको समूहमा बसेका अल्पसंख्यक, गरिब शासक बस्ने पिढीँनेर बस्नेछन् र अहिलेसम्मका शासकसँग कुममा कुम मिलाउनेछन् । झुकेर गर्ने नमस्कारको साटो हात मिलाउनेछन् र नेपाली समाजमा यसले नयाँ रूपरेखा कोर्नेछ । सबैका भाषा र संस्कृतिले ठाउँ पाएपछि सहअस्तित्वमा आधारित समाज निर्माण हुनेछ, जसले समाजलाई समावेशी मात्रै नबनाएर सामूहिक एकताको जगमा उभ्याउनेछ । तर, यसो गर्दा एउटा वर्ग वा समूहको बढ्ता जाने केही होइन, बराबरी हुनुपर्ने डर मात्रै हो ।

विगतको संविधानसभादेखि यी सबै मामला जनताले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन् । जनताको मुड कसैले सिर्जना मात्रै गरेर हुने होइन, यस कोणबाट हेर्दा राज्ययन्त्रद्वारा समाजबाहिर पारिएकाहरू स्वतस् अधिकार र पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा उभिने कुरामा कुनै द्विविधा छैन किनभने सबै व्यक्ति वा समुदाय आफ्नो आत्मसम्मान र सजिलो जनजीविकाको खोजीमा छन् । विगतको आन्दोलनले ल्याएको जागरणले अहिले हरेक व्यक्ति वा समुदाय आफ्नो आत्मसम्मान र सजिलो जनजीविकाको खोजीमा छ । पहिचान र अधिकारसहितको संघीयताले त्यो राजमार्गलाई प्रशस्त पार्ने हुँदा सम्भवतस् निर्वाचनको परिणाम त्यही दिशातिर लक्षित हुने देखिन्छ । अहिलेसम्मका चुनावी अभियानले यही कुराको संकेत गरेको छ ।

साभार : नयाँ पत्रिका दैनिक