- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ७ कात्तिक–नेपाली काँग्रेसले आसन्न ४ मंसिरमा हुने संविधानसभा निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्ण सिटौलाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
संविधान निर्माण र राज्य संञ्चालन गरी दुई भागमा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ । उपसभापति रामचन्द्र पौडेल संयोजकत्वको घोषणापत्र तयारी समितिले केही दिनअघि घोषणपत्रलाई अन्तिम रुप दिए पनि शीर्ष नेता चुनावी प्रचारका क्रममा राजधानीबाहिर गएकाले घोषणापत्र सार्वजनिक हुन सकेको थिए ।
काँग्रेसले बहुपहिचानमा आधाररित ७ प्रदेशको संघीय मोडल र संसदीय प्रणालीको शासकीय स्वरुपसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । संघीयताबारे १३ प्रदेशको विकल्पलाई समेत छलफलका लागि खुला राखिएको छ ।
काँग्रेस घोषणापत्रमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनतहको संघीय संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । ‘पहिचान र सामथ्र्यलाई मुल आधार बनाउँदै मधेशी समुदाय, आदिवासी जनजाती, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, थारु समुदायलगायतका वर्ग र समुदाय सबैको भावनाको सम्मान गर्दै सबैलाई मान्य हुनेगरी संघीयतालाई अन्तिम रुप दिन कांग्रेस तयार छ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
कांग्रेसले प्रदेशको सीमाकंन संविधानमै गर्ने र नामङ्कनको अधिकार प्रादेशसभालाई दिने काँग्रेसको प्रस्ताव छ । सीमाङ्कन गर्दा हालका जिल्ला टुक्र्याउन नहुने उसको प्रस्ताव छ । कांग्रेसले राष्ट्र प्रमुखका रुपमा आलंकारिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको चयन केन्द्रमा रहने दुई सदन र प्रादेशिक सदनको संयुक्त सभाबाट हुने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री भने केन्द्रको तल्लो सदनबाट निर्वाचत हुने प्रस्ताव छ । प्रदेशमा एक सदन मात्रै रहने र त्यसबाट बहुमत प्राप्त व्यक्तिलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव छ । काँग्रैसले यसअघि मिश्रित शासन प्रणालीमा सहमति जनाएको थियो ।
काँग्रेसले घोषणापत्रमा माओवादीको निषेधको राजनीति, एमालेको ढुलमुल चरित्र र मधेशवादी दलको सत्ता स्वार्थका कारण संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेको आरोप लगाएको छ । उसले माओवादी ठुलो पार्टी हुनुलाई संविधान बन्न सक्नुको कारण औंल्याएको छ ।
यस्तै काँग्रेसले घोषणापत्रमा अबको संविधानसभाले एक वर्षभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सहमति भएका विषयको स्वामित्व लिंदै सहमति नभएका विषयलाई मात्र संविधानसभामा लैजाने र एक वर्षभित्र संविधान जारी गरी आथिर्क विकासमा लाग्ने काँग्रेसको घोषणपत्रमा उल्लेख छ ।
सहमति हुन नसकेका विषयमा संविधानसभामा मतदान गर्ने र मतदानबाट पनि नटुंगिए जनमतसंग्रहमा जाने प्रस्ताव काँग्रेसको छ ।
