- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ५ कात्तिक–चुनावको मिति आउन अव २८ दिन बाँकी छँदा दलहरु चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न कस्सिएका छन् । एकीकृत नेकपा माओवादी, राप्रपा नेपाल, सदभावना पार्टी लगायत दलले यसअघि नै घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने मंगलबार नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल परिवार दल, नेपाल नागरिक पार्टी लगायतले घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दैछन् ।
नेपाली कांग्रेसले मंगलबार दिउँसो पार्टी कार्यालय सानेपामा घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ । कांग्रेसले एक बर्ष भित्र सबिधान बनाउने, ६ महिना भित्र स्थानीय निकायको चुनाब गर्ने गरी संसद र सबिधानसभाका लागि छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र तयारीको काम भइरहेको जनाएको छ ।
यसअघि जस्तै कार्यकारी प्रमुखको रुपमा संसदबाट निर्बाचित प्रधानमन्त्री र संसदबाटै निर्बाचित आलंकारीक राष्ट्रपति हुने र सामथ्र्यका आधारमा ७ प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै नेकपा एमालेले पार्टी कार्यालय बल्खुमा पत्रकार सम्मेलन गरी मिश्रित शासन व्यवस्था र बहुपहिचानमा आधारित ७ प्रदेश सहितको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्न लागेको हो । घोषणा पत्र मार्फत एमालेले संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको एक वर्ष भित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति रहेको मिश्रित शासकीय स्वरुपको प्रस्ताव गरेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
यस्तै मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले समग्र मधेस एक प्रदेश सहितको घोषणापत्र मंगलबार सार्जजनिक गर्ने जनाएको छ । दिउँसो काठमाण्डुको एक होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने फोरम नेपालका सचिव रत्नेश्वर लाल कायस्थले जानकारी दिए । उनका अनुसार फोरम नेपालले सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मुलुकको विकास र सरकारको स्थायीत्वका लागि प्रधानमन्त्री विनाको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासनको परिकल्पना गरिएको फोरम नेपालले जनाएको छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र आत्म निर्णयको अधिकार, सामाजिक न्यायमा आधारित अर्थतन्त्र, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना, आम नागरिकको सहजताका लागि नगरपालिका र गाविसमाा अर्धन्यायीक निकाय हुनुपर्ने फोरम नेपालको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
