- शुक्रबार, ७ वैशाख, २०८१
उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएर चुनाव चिन्ह प्राप्त गरेसँगै चुनाव हुँदैन कि भन्ने आशंकाको अन्त्य भएको छ । र अब मंसिर ४ मै चुनाव हुनेछ । त्यही अनुसारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रत्यक्ष तर्फका ६ हजार १ सय भन्दा बढी उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिसकेका छन् र भोट माग्नका लागि गाउँ गाउँ पसिसकेका छन् । तर दुर्भाग्य उम्मेदवार आफैले नै घोषणा पत्र पाउन सकेका छैनन् र उनीहरु मौखिक प्रतिवद्धताका आधारमा भोट माग्ने काम गरिरहेका छन् ।
हुनत दलहरुले भने अनुसार भएको भए धेरै पहिले नै घोषणा पत्र सार्बजनिक भइसक्नु पर्ने हो । तर अहिलेसम्म राप्रपा नेपाल बाहेक कसैले पनि घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । त्यसको कारण हुन सक्छ, २०६४ सालको संविधानभन्दा फरक एजेण्डा र विषय बस्तु नहुनुले घोषणा पत्रले प्राथमिकता नपाउनु ।
यसअघिका एजेण्डा कति जनताको घरघरमा पुगे र दलहरुका एजेण्डाका बारेमा उनीहरु कत्तिको जानकार छन्, यो एउटा फरक विषय हुन सक्छ । तर उही विधि र प्रकृयामा उस्तै प्रकृतिको चुनाव हुन लागेकाले नयाँ एजेण्डा थपिहाल्न पनि दलहरुलाई अप्ठ्यारै छ । एजेण्डा अडान परिवर्तन भएका त छैनन् तर अरु जे भए पनि विगतको संविधानसभाबाट दलहरुले एउटा पाठ भने अवस्य सिकेको देखिन्छ ।
विगतमा संविधान बन्न नसक्नुको मुख्य कारण राज्य पुनर्संरचनाको सवाल बन्यो । राज्य पुनर्संरचनाको कुरा गर्दा कति प्रदेश, के का आधारमा बनाउने भन्ने विषय निक्कै जटिल बन्यो । तर अहिले दलहरुका प्रकाशोन्मुख घोषणा पत्रले भने उनीहरुले चार वर्षको निरर्थक बहसबाट अवस्य पनि केही सिकेका छन् भन्ने देखाउँछ ।
१४ प्रदेश वा १० प्रदेश, की ११ प्रदेश वा ७ प्रदेश कि ६ प्रदेश ? अनि एकल जातिय पहिचान वा बहुपहिचान अथवा मिश्रित पहिचान ? यही विषयको टुंगो चारवर्षसम्म पनि लाग्न सकेन । राज्य पुनर्संरचना समितिको बहुमतले १४ प्रदेश प्रस्ताव गरे पनि अल्पमतको प्रस्तावको रुपमा ७ प्रदेश आयो । विवाद समाधानका लागि उच्च स्तरिय राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरियो । आयोगले पनि दलितहरुका लागि एक गैर भौगोलिक प्रदेश सहित बहुमत सदस्यबाट ११ र अल्पमतमा रहेका सदस्सयबाट ६ प्रदेशको प्रस्ताव आयो । त्यसले पनि निकास दिन सकेन ।
त्यसैले अहिले दलहरुले मुख्य रुपमा समिति र आयोगका प्रतिवेदनलाई आधार बनाई घोषणा पत्र मार्फत प्रदेशको संख्या निर्धारण गर्ने पक्षमा छन् । पहिले पनि अलिक निकट ठानिने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले अहिले आयोग र समितिका अल्पसंख्यक सदस्यको भावनाको कदर गर्दै बहुपहिचानका आधारमा ७ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव अघि सार्दैछन् ।
मधेसवादी दलहरुको अडान अहिले परिवर्तन भएको छ । समग्र मधेस एक प्रदेशको नारालाई छोडेर उनीहरु तराई मधेसमा दुई प्रदेशको प्रस्ताव सहितको घोषणा पत्र तयारी गरिरहेका छन् । त्यसैले अहिले मधेसवादी दलहरु राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्नु पक्षमा देखिएका छन् । तर एकीकृत नेकपा माओवादी भने प्रदेशको संख्या बढि नै बनाउन चाहेको देखिन्छ । पहिले एमाओवादीले पनि १४ प्रदेश प्रस्ताव गरेको थियो, पछि समितिले पनि उसको प्रस्तावलाई जोड दिँदै बहुमत सदस्यबाट १४ प्रदेशकै प्रस्ताव गरयो ।
प्रस्ताव आउनु नराम्रो होइन । तर विगतका भन्दा प्रदेशको संख्या र आधारमा दलहरुका यस पटकका प्रस्ताव निखारिएका छन् । विगतको अनुभवले पनि त्यो गर्न बाध्य बनाएको पनि हुन सक्छ । तर दुई कित्तामा उभिएका दलहरु राज्य पुनर्संरचना समिति वा राज्य पुनर्संरचना आयोग मध्ये कुन चाँहीलाई आधार मानेर प्रदेशको संख्या निर्धारण गर्ने भन्नेमा पुगेको देखिन्छ । जुन सकारात्मक हो । यसबाट पनि के देखिन्छ भने पहिले कुहिरोको काग जस्तो भएका दलहरु त्यसबाट अहिले केही पाठ सिक्दैछन् ।
