- शनिबार, २९ भदौ, २०८१
काठमाण्डु, २३ असोज–गैरसरकारी संस्थाहरुमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको जान्दा जान्दै पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्न सकेको छैन । गैरसरकारी संस्थाहरुमा हुने भ्रष्टाचार सम्बन्धी गुनासा र उजुरी अख्तियारमा आए पनि त्यस्ता उजुरीहरुलाई अख्तियारले पन्छाउने गरेको छ ।
अख्तियारले जानी जानी आँखा चिम्लिएको चाहिँ होइन । यो उसको बाध्यता हो । किनकी गैरसरकारी संस्थाहरुलाई कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार अख्तियारसँग छैन ।
‘उजुरी परे पनि कानून अभावमा छानबिन कार्य प्रभावित भएको छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले भने, ‘उजुरीहरु बेला बेला आइरहन्छन् तर, ति सबैलाई सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाउने गरेका छौं ।’
गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे आउने उजुरीहरुमाथि छानविन गर्ने अख्तियारी अख्तियारसँग अहिलेसम्म छैन । सन् २००३ को राष्ट्रसंघीय महासन्धी अनुसारको कानून बनाउन कार्ययोजना बनेको र कानून सुधार आयोगमा सुझाव समेत पठाइए पनि कानून संशोधन नभएकोले गैरसरकारी क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न नसकेको प्रवक्ता सापकोटाको भनाई छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्वन्धी सन् २००३ को राष्ट्रसंघीय महासन्धीलाई नेपालले दुई बर्षअघि अनुमोदन गरेपनि कानुन बन्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने निकाय समाज कल्याण परिषदका अनुसार नेपालमा ३० हजार भन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरु दर्ता भएका छन् । कैयौं अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु पनि नेपालमा कार्यरत छन् । ति संस्थाले करोडौंको कारोबार गर्दछन् । आर्थिक पारदर्शिताकालागि परिषदले ति संस्थाहरुलाई बेलाबेला झक्झकाउने गरे पनि पर्याप्त भने भएको छैन ।
