- मंगलबार, २५ भदौ, २०८१
प्रमुख तीन राजनीतिक दल एनेकपा (माओवादी), नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) तथा मधेसवादीलगायत साना पार्टीले पञ्चशील, असंलग्नता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रलाई मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मूल आधार मानेका छन् ।
दलहरूले आसन्न संविधानसभा निर्वाचनमा जनतासँग भोट माग्ने मुख्य आधार एवम् आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम समेटेर सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा मुलुकको भू–बनोट र राजनीतिबाट निर्देशित भएर पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
मुलुकको बाह्य सम्बन्ध एवम् सम्पर्क विस्तारका निम्ति असंलग्नता र तटस्थतामा आधारित परराष्ट्र नीतिको विकल्प नभएकाले अधिकाँंश राजनीतिक पार्टीले विदेश नीतिमा सन्तुलन कायम गर्न विश्वका सबै राष्ट्रसँग आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको जगमा अडिग रहेर त्यसो गरेका हुन् ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले सामन्ती अन्धराष्ट्रवादले नेपालको हित नगर्ने ठहर गर्दै आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाएर संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्ने’ प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।
एमाओवादीले राष्ट्रिय हित र पारस्परिक लाभका आधारमा छिमेकीलगायत संसारका सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्ने, संविधान लागू भएको एकवर्षभित्र राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका सबै सन्धि–सम्झौता खारेज गरी राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूलका नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्ने महात्वाकाँक्षी विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
“शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवम् सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना र राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन सङ्घीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतबाट गर्नुपर्ने” एमाओवादीको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसले नेपाललाई विश्व समुदायको एउटा सक्षम एवम् प्रतिष्ठित सदस्यको रूपमा स्थापित गर्न चाहेको, पारस्परिक सम्मान, सद्भाव र समानताका आधारमा सबै देशसँग मैत्री कायम गर्ने, छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई समानता, स्वतन्त्रता, क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मूल्य–मान्यताअनुरुप व्यावहारिक एवम् वस्तुनिष्ठ आधारमा अघि बढाउने सङ्कल्प गरेको छ ।
उक्त दलले छिमेकी मुलुकका सुरक्षा चासोलाई ध्यान दिँदै नेपाली भूमि कुनैपनि राष्ट्रको हित विपरीत प्रयोग गर्न नदिने प्रण गर्नुका साथै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) लाई क्षेत्रीय विकास र साझेदारीका लागि परिणाममुखी क्षेत्रीय संस्थाका रूपमा रुपान्तरण गर्ने जनाएको छ ।
काँग्रेसले पश्चिमा जगतमा समेत राष्ट्र विकासको प्रमुख माध्यम मानिएको आर्थिक कूटनीति सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपालको सामाजिक, आर्थिक एवम् साँस्कृतिक उन्नयनमा त्यसको भरपुर उपयोग गर्दै गरिबी, पछौटेपनबाट नेपाली समाजलाई मुक्त गर्ने दृढता व्यक्त गरेको छ ।
विश्वका ६५ मुलुकमा छरिएर रहेका एकलाखभन्दा बढी गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)का सम्बन्धमा एनेकपा माओवादी र नेपाली काँग्रेस मौन छन्भने नेकपा एमालेले उनीहरूलाई नेपालका सद्भावना राजदूतका रूपमा सम्मान गर्दै उनीहरूको सीप, साधन–स्रोत र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने योजना अघि सारेको छ । एनआरएनलाई नेपालमा लगानी गर्न तथा त्यसको प्रतिफल फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्थाका साथै विकास–निर्माणका बृहत् आयोजनामा सहकार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
एमालेले उठाएका साम्राज्यवाद,प्रभुत्ववाद, नवउपनिवेशवाद, शस्त्रीकरण, जातिवाद, रङ्गभेद तथा आतङ्कवादजस्ता जनविरोधी प्रवृत्तिको विरोध गर्दै विश्वशान्ति, निःशस्त्रीकरणजस्ता विषय पनि माओवादी र काँग्रेसले छुटाएका छन् । यद्यपि राष्ट्रसङ्घको वडापत्रप्रतिको उनीहरूको प्रतिबद्धताले ती विषयलाई केहीहदसम्म सम्बोधन गरेको छ ।
सार्कको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा नेपालको सहभागिता बढाउने, सीमा समस्या समाधान र सीमा नाकाको व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास र द्विपक्षीय वार्तालाई जोड दिने वाचा घोषणापत्रमार्फत गरेको एमालेले आर्थिक कूटनीति सञ्चालनमा पनि पार्टी परिचालित हुने जनाएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई अधिक महत्व दिँदै ती देशले गरेको आर्थिक विकासबाट सक्दो लाभ उठाउन आवश्यक कदम चाल्ने, एक चीननीतिप्रतिको प्रतिबद्धतामा जोड दिएको छ । संविधानमा नै आर्थिक कूटनीतिलाई मुलुकको. परराष्ट्र नीतिको प्रमुख लक्ष्य किटान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
राप्रपा नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाभिमानको रक्षाका लागि परराष्ट्र नीति भन्दै जारी गरेको घोषणापत्रमा सन् १९५० मा भारतसँग भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको समयानुकूल परिवर्तन, बाह्य सहयोग भित्र्याउन आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी सञ्चालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त हुने सहयोगलाईं पारदर्शी एवम् नियमित गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई–मधेस लोकतानिन्त्रक पार्टी, तराई –मधेस सद्भावना पार्टी, सद्भावना पार्टी,सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी,राष्ट्रिय जनमोर्चा, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी, अखण्ड नेपाल पार्टी, नेपाल परिवार दललगायत दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा सबै राजनीतिक शक्ति मिलेर साझा परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्ने र सरकार परिवर्तन भएपनि विदेशनीति अपरिवर्तनीय हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । रासस
