- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु– मुख्य तीन पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षा सबैको मौलिक हकका रुपमा आत्मसात् गर्दै आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र कक्षा १२ (दश जोड दुई) सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नेमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले घोषणापत्रको शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत एक नम्बरमा ‘आठ कक्षासम्म शिक्षा सबैलाई अनिवार्य गरिने र १२ कक्षासम्म सबैलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ’ भनेको छ भने दोस्रो पार्टी नेपाली काँग्रेसले ‘उच्च–माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क, अनिवार्य, गुणस्तरीय एवम् सर्वसुलभ गराइनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने नेकपा (एमाले) ले पनि पहिलो नम्बरमै ‘आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य गरिनेछ र माध्यमिक (कक्षा १२) तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, एमाओवादी, काँग्रेस र एमालले तीनवटै पार्टीले राज्यको वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा अवधारणा आ–आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेका छन् भने काँग्रेस र एमालेले असमानता र विभेद तथा द्वैध प्रकृतिको शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा आमूल सुधार गरिने उल्लेख गरेको छ ।
मुख्य तीन पार्टीकै घोषणापत्रमा प्राज्ञिक क्षेत्रको विकासका लागि अनुसन्धानमा विशेष लगानी गरिने उल्लेख गरिएको छ भने काँग्रेस र एमालेको घोषणापत्रमा उच्च शिक्षा अध्ययनमा रहिआएको शिक्षण र परीक्षण विधिको सैद्धान्तिक वर्चस्वलाई न्यूनीकरण गर्दै ६० प्रतिशत सैद्धान्तिक र ४० प्रतिशत प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरिने कुरा समेटिएको छ । एमाओवादीले देशव्यापी साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेर पाँच वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गरिने आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा प्रस्तुत गरेको छ ।
कर्णालीलगायतका पछाडि परेका क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जाति र गरिबीको रेखामुनि रहेका सबैलाई पूर्ण रुपमा निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने, उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनाका साथै शिक्षामा भएको व्यापारीकरण, विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गरी गुणस्तर वृद्धि गरिने सबै पार्टीका साझा धारणा आएका छन् ।
तीनवटै दलको घोषणापत्रमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा विश्वविद्यालय अनिवार्य हुनुपर्ने भन्ने कुरा समेटिएको छ । एमाओवादीले ‘सङ्घीय प्रदेशमा कमसेकम एक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ र केन्द्रीय र प्रदेश विश्वविद्यालयको कार्यक्षेत्र स्पष्ट परिभाषित गरिनेछ । विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक शिक्षाका रुपमा विकास गरिनेछ’ भनेको छ भने काँग्रेस र एमालेले ‘सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ, विभिन्न कारणले युवावस्थामा आधारभूत शिक्षा लिन नपाएकालाई समेत लक्षित गर्दै खुला विश्वविद्यालयको प्रबन्ध गरिनेछ, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्थापना सहज तुल्याउन विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता ऐन ल्याइनेछ’ भनी आफ्नो पार्टीको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
विद्यालयको प्राथमिक तहदेखि नै विभिन्न जातजाति र भाषाभाषी नेपालीहरुको बीच प्रचलनमा रहेका मूर्त, अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धनसम्बन्धी शिक्षालाई अनिवार्य गरिनेछ, दलित परिवारका युवतीलाई नेपालभित्रै चिकित्साशास्त्र तथा इन्जिनियरिङ विधामा अध्ययन गर्न आवश्यक पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ । विपन्न परिवारका युवतीलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रत्येक वर्ष निश्चित सङ्ख्यामा चिकित्साशास्त्र तथा इन्जिनियरिङ विधामा अध्ययन गर्न पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने पनि सबै पार्टीको घोषणापत्रका उल्लेख छ ।
एमालेले शिक्षामा भएको लगानी खेर जान नदिन पास–फेल विधिको स्थानमा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्ने, ग्रेडका आधारमा उच्च शिक्षामा व्यावसायिक, प्राविधिक वा वैज्ञानिक शिक्षा तहमा संलग्न हुने विद्यार्थी तय गर्ने विधि अपनाउने कुरा गरेको छ भने काँग्रेस र एमाले दुवैले उच्च–माध्यमिक तहसम्म कुनै पनि विद्यार्थीलाई राजनीतिक सङ्गठनको सदस्यता प्रदान नगर्न आवश्यक कदम अगाडि बढाइने छ र त्यसबाहेक अहिलेको विद्यालय शिक्षा राजनीति ग्रस्त भएको यथार्थलाई बुझ्दै विद्यालय शिक्षकहरूलाई छलफलमार्फत दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठाएर काम गर्न प्रोत्साहन गरिने कुरा समेटेका छन् ।
काँग्रेसले सबै जिल्ला सदरमुकाममा एउटा जिल्लास्तरीय सामुदायिक पुस्तकालय बनाइने छ र घुम्ती पुस्तकालयको व्यवस्था गरिने समेटेको छ भने सबै पार्टीले सूचना र प्रविधिका शिक्षालाई प्राथकिमता दिँदै अनुसन्धान केन्द्रहरुसमेत स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
दलका घोषणापत्रका दश जोड दुईसम्मका शिक्षा निःशुल्क, राज्यको कुल लगानीको २० प्रतिशत शिक्षाका लगानी भन्ने मुख्य कुरा आएको छ शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले भने, ‘दलहरुले सोच ल्याउनु राम्रो कुरा हो तर स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्ने सोच्नु जरुरी छ ।’ ‘शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ, दलहरुको सोच असम्भव छैन तर गर्न गाह्रो छ’ उनले थपे, ‘अहिले स्वास्थ्य, कृषि र स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पनि विभिन्न तरिकाले शिक्षामा लगानी भएको छ, दलहरुले अलिकति ध्यान दिएमा शिक्षाको विकासमा आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्छन् ।’
आधारभूत शिक्षा अनिवार्य, दश जोड दुईसम्म निःशुल्क शिक्षा मुलुकको आवश्यकता हो, नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष दीलबहादुर जोशीले भने, ‘दीनानाथ शर्मा शिक्षामन्त्री हुँदाखेरी कुल बजेटको २५ प्रतिशत लगानी शिक्षामा गर्ने भन्ने सहमति २०६८ चैत २ गते भएको थियो, दलहरुले अझ २० प्रतिशतमात्र भने शिक्षा क्षेत्रको विकासका अझ कम हो ।’
‘शिक्षाको विकासबिना मुलुकको विकास सम्भव छैन, यो क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ, नत्र मुुलुकको विकास सोचेअनुरुप अघि बढन सक्दैन’, उनले थपे ।
दलहरुले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी र दश जोडसम्म निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा अघि सारेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को बजेटमा सरकारले शिक्षाको क्षेत्रमा कुल बजेटको १७ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट छुट्याएको छ भने अहिले कक्षा ८ सम्मको शिक्षा निःशुल्क छ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने भनिएको भए पनि यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । रासस
