- आइतबार, ९ चैत, २०८१
न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद नछोडी कार्यपालिका प्रमुख भएको विषयको विरोधमा दर्ता भएको रिटको सुनुवाइ यही गतिमा अघि बढे प्रस्तावित मंसिर चार गतेको निर्वाचनपछि मात्र उक्त मुद्दाको टुंगो लाग्ने देखिएको छ।
गत चैत एक गते बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनेका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट छ महिनापछि पहिलोपटक विषयमा प्रवेश गरेर सुनुवाइ शुरु भएको हो।
सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले भने, “बहस नसकिएपछि सुनुवाइका लागि अर्को मिति असोज १५ गते तोकिएको छ।”
मुद्दामा सरकार पक्ष र रिट निवेदकका तर्फबाट लगभग तीन दर्जन वकिलहरु बहसका लागि दर्ता भएका छन्।
यही गतिमा सुनुवाइ भए रेग्मीको मुद्दा उनी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रहँदासम्म किनारा नलाग्ने अधिवक्ताहरु बताउँछन्।
वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले भने, “यही तरिकाले सुनुवाइ गर्दा सर्वोच्चले यो विषयमा चुनाव अगाडि मुद्दा टुंगो नलगाउने प्रष्ट छ।”
निर्वाचन आयोग, सरकार र सरकार पक्षीय दलहरु जसरी पनि चुनाव मंसिरमै हुने भन्दै तीव्र तयारीमा जुटेका बेला त्यही प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मीविरुद्धको मुद्दा त्यसअघि नै निरुपण नभए कानूनको मर्म नरहने वकिलहरु बताउँछन् ।
बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशविरुद्ध २४ मुद्दा दर्ता भएपनि एकपक्षीय सुनुवाइको भरमा १७ वटालाई सर्वोच्चले खारेज गरिसकेको छ।
कार्यपालिकाकै छायाँ न्यायपालिकामा निरन्तर परेकाले नियोजित रुपमा मुद्दाको सुनुवाइ सरिरहेको कतिपय वकिलहरु बताउँछन्।
तर सर्वोच्च अदालतले भने यसअघि एक न्यायाधीश उपचारका लागि विदेश गएका कारण सुनवाइ ढिलाइ भएको उल्लेख गरेको छ।
खिलराज रेग्मी चुनावको काम सम्पन्न गरी प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी बहन गर्न फर्कने सम्भावना रहेकाले उनीविरुद्दका रिटहरुमाथि कारवाही गरेर विवादमा नफस्ने मनसायमा न्यायाधीशहरु रहेको आशंका कतिपयले गरेका छन्।
त्यसैले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु रेग्मीविरुद्दको मुद्दाको सान्दर्भिकता सकिएपछि मुद्दा टुंगो लगाउने सुरक्षित विकल्प खोजिरहेको उनीहरुको भनाइ छ। बीबीसी
