सत्ता पक्ष निर्वाचनतिर,बैद्य अलमलमा

काठमाण्डु २५ भदौ– निर्वाचनको मिति सार्न दबाब दिएपछि उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिले नेकपा–माओवादीलाई छोडेर निर्वाचन प्रक्रियामा केन्द्रित हुने निष्कर्ष निकालेको छ । माओवादीले मंसिरको सट्टा संबिधानसभा निर्वाचनलाई चैतमा सार्नु पर्ने अडान दोहोरयाएपछि समितिका शिर्ष नेताहरुले बुधवार मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटेर मुलुकलाई नै निर्वाचनमा केन्द्रित गराउन आग्रह गर्न लागेका हुन ।

समितिका संयोजक समेत रहेका काँग्रेस सभापति सुशिल कोइरालाले बुद्धनगरस्थित माओवादी मुख्यालयमा पुगेका सो पार्टीका अध्यक्ष मोहन बैद्य सहितका नेताहरुसँग निर्वाचनका वारेमा छलफल गरेका थिए । सो छलफल गरे लगत्तै नयाँबानेश्वरमा बसेको समितिको बैठकमा कोइरालाले माओवादी मंसिर ४ गतेका लागि घोषित संबिधानसभा निर्वाचनमा सहभागी नहुने निष्कर्ष सुनाएका थिए ।
समितिले माओवादीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन मंसिर २६ गतेका लागि तोक्ने,संबिधानका अन्तरबस्तुमा छलफल गर्ने,गोलमेच सभा गर्ने,संबिधानसभाबाट संबिधान जारी गर्ने सुनिश्चिताका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने,गत फागुन ३० गते चार दलका वीचमा भएको ११ बुदे सहमति र चैत १ गते जारी २५ बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश परिमार्जन गरी संबिधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव माओवादी समक्ष राखेको थियो । समितिले माओवादीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउन र माओवादीका नेता कार्यकर्तालाई मतदाता नामावली सूचीमा नाम दर्ता गराउन निर्वाचन आयोगसँग समय माग्ने,बर्तमान सरकार बिघटन गराई,प्रधानन्याधिश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित सरकार गठन गर्ने जस्ता प्रस्ताव बैद्य समक्ष समितिका नेताहरुले राखेका थिए ।
ती सबै प्रयास असफल भएको काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र एमाले नेता रघुजी पन्तले बताए । बैठकपछि दुवै नेताले भने‘उहाँहरुलाई वार्ताको ढोका खुला राख्दै समिति सम्पूर्ण रुपले निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निष्कर्षमा पुगेको छ । उहाँहरुले निर्वाचनमा सहभागी हुन नचाहेको देखियो ।’ रेग्मीसँगको भेटमा चैत बैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गराउने तयारी गर्न पनि आग्रह गरिने पौडेलले बताए ।

उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिले असन्तुष्ट नेकपा–माओवादीसहितका राजनीतिक दललाई संबिधानसभा निर्वाचनमा सहभागी गराउन बर्तमान मन्त्रिपरिषद बिघटन गराई प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा दलका प्रतिनिधि सम्मिलित मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको खुलासा भएको छ ।

नेकपा–माओवादीको पोलिटव्यूरो बैठकमा अध्यक्ष मोहन बैद्य र सचिव देव गुरुङले उच्चस्तरिय समितिबाट त्यस्तो प्रस्ताव आएको खुलासा गरेका हुन । गत फागुन ३० गते उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिका वीचमा भएको ११ बुँदे सहमति र राष्ट्रपति डा रामवरण यादवबाट जारी भएको २५ बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ आदेशलाई संशोधन गर्न तयार भएपछि माओवादीले पनि वार्तालाई प्राथमिकता दिदै सहमति खोज्ने निर्णय गरेको हो ।

नेकपा–माओवादीले एकीकृत नेकपा माओवादीसँग संविधानका अन्र्तबस्तु,संविधानसभा चुनावका एजेण्डा र चुनावमा सहकार्य गर्न सकिने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको छ । राजनीतिक मात्र नभएर वैचारिक हिसाबले समेत एकीकृत माओवादीसंगको दुरी लम्बिएकाले तत्काल पार्टी एकता सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्ने गरी दुईदिनसम्म चलेको माओवादी पोलिटव्यूरो बैठकले राजनीतिक निकासका लागि एकीकृत माओवादी लचक भएमा ऊसंग कार्यगत एकता गर्न सकिने टुंगोमा नेकपा माओवादी पुगेको हो । बैठकले राजनीतिक निकासका लागि वार्ता, गोलमेच सम्मेलन, र राजनीतिक निकासपछि मात्रै संविधानसभा चुनाव हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको माओवादी पोलिटव्यूरो सदस्य खड्कबहादुर विश्वकर्माले बताए ।

सहमति प्रयासका लागि उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिको बैठक मंगलवार बस्दैछ भने राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले पनि माओवादीसहितका राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्दैछन ।

नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्यले उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिका संयोजक समेत रहेका नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशिल कोइरालालाई मंसिर ४ लागि घोषित संबिधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको मिति सार्न आग्रह गरेका छन ।

कोइरालासँग सोमबार भएको टेलिफोन संम्वादमा बैद्यले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन । स्रोतका अनुसार सुशिलले भने निर्वाचनको मिति सार्ने बाहेक अन्य मागका बिषयमा छलफल गर्न सकिने जानकारी गराएका थिए । नेकपा–माओवादीको पोलिटव्यूरोको बैठक भइरहेका वेला सुशिलसँग टेलिफोन सम्वाद गरेका बैद्य बैठकबाट वार्ता र सहमति प्रयासलाई निरन्तरता दिने निर्णय गराउन सफल भएका छन ।

संबिधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन आन्तरिक,राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रि दबाब झेल्दै आएको नेकपा–माओवादीले वार्ता र सहमतिलाई प्राथमिकता दिएको छ । सो पार्टीको पोलिटव्यूरोको दुई दिने बैठकले वार्तालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।PB Press Note

‘बिद्यमान संक्रमणकालीन अवस्थामा मुलुकको अगाडि खडा रहेका संबिधान निर्माण र निर्वाचन लगायतका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नका लागि राजनीतिक दलहरको वीचमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न अनिवार्य रुपमा आवश्यकता छ’बैठकपछि महासचिव रामबहादुर थापा बादलले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ‘बैठकमा राष्ट्रिय सहमतिको लागि बिद्यमान सबै राजनीतिक दलहरुको वीचमा गोलमेच सभाको आयोजना गर्ने,गोलमेच सभाबाट हाम्रो पार्टी समेत ३३ दलीय मोर्चाले प्रस्तुत गरेको १८ बुँदे प्रस्तावलाई सम्बोधन गर्न जोड दिने र त्यसका लागि वार्तालाई निरन्तरता दिने निर्णय लिइएको छ ।’