सुनुवाई नगरी १७ रिट खारेजपछि विवाद बढ्यो

काठमाण्डु २१ भदौ–बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश,सरकारको बैधता,अध्यादेश लगायतका विवादमा दायर १७ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई नै नगरी खारेज गरेपछि नेपाल बार र बेन्च वीच विवाद बढेको छ ।
कायम मुकायम प्रधानन्यायधिश दामोदरप्रसाद शर्मा,न्यायधिश प्रकाश वस्ती र तर्कराज भट्टको बिशेष इजलाशले ती रिटको औचित्य सकिएको भन्दै बिहिवार खारेज गरेपछि असन्तुष्ट बनेको नेपाल बारले शुक्रवार अग्रज कानुनविदसँग परामर्श गर्न लागेको छ ।
रिट सुनुवाई गर्न नदिएको भन्दै बहस गर्न पुगेका कानुन व्यवसायीले भने बिशेष इजलाशमै प्रतिवाद गरेका थिए । रिट खारेज गर्दा प्रक्रिया मिचिएको नेपाल वारको आरोप छ । न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको छाँया पर्दै गएको नेपाल वारका महासचिव सुनिल पोखरेलले बताए । प्रधान्यायधिश नेतृत्वको सरकारको बैधानिकता र बाधा अडकाउ विवादमा दायर भएका अन्य सात वटा रिटमा भने असोज ३ गते सुनुवाई हुने अन्न्पूर्णपोष्टमा यम बिरहीले समाचार लेखेका छन ।
बिशेष इजलासले अधिवक्ता जगदेव चौधरी,कञ्चनकृष्ण न्यौपाने,भोजराज आचार्य,सन्तोष बस्नेत,राजेश सिलवाल,रामजी बिष्ट,हरिशंकर कर्ण,चन्द्रकान्त ज्ञवाली,ओमप्रकाश अर्याल,भरतमणि जंगम,लोक कल्याणकारी जनता पार्टीकी किशोरी महतो,राष्ट्रवादी एकता पार्टीकी उमा श्रेष्ठ,सम्बल चौलागाई र सुशिल भट्टद्धारा दायर रिट बिहिवार एकसाथ खारेज गरेको थियो ।