वार्ता, गोलमेचसभा र निर्वाचन

देव गुरुङ
विद्यमान रुपमा रहेको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक अन्तरविरोधहरुलाई समाधान गर्न र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको निम्ति बृहत शान्ति सम्झौताअनुरुप संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा संविधानसभाको गठन तथा संविधानसभाद्वारा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको हो । परन्तु संविधानसभाबाट ४ वर्षको कार्यकालमा संविधान निर्माण हुन सकेन । संविधान निर्माण हुन नसक्नुमा मुख्य रुपमा ४ दलका नेताहरुले नयाँ संविधानका केही अन्तरवस्तुहरुमा रहेको मतभेदका विषयहरुलाई संविधानसभा बैठकमा प्रस्तुत गरी छलफल गर्न र निर्णय गर्न नदिनु नै प्रमुख कारण रहेको छ । संविधान लेख्न बाँकी रहेका कार्यहरु व्यवस्थापिका संसदबाट लेख्ने भनेर सर्वदलीय सहमति गरियो, परन्तु तात्कालीन सरकारले संविधानसभाका साथै व्यवस्थापिका संसद समेत भङ्ग गरेर व्यवस्थापिका संसदबाट पनि संविधान लेख्न दिइएन । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद दुवैबाट संविधान लेख्न नदिने चिन्तन प्रवृत्ति आजसम्म पनि यथावत छ । ४ दलका नेताहरुबाट कुनैपनि आत्मसमीक्षा गरिएको छैन ।
वृहत शान्ति सम्झौताको एकमात्र साझा सहमतिको थलोको रुपमा रहेको संविधानसभा–व्यवस्थापिका संसदको विघटनबाटअन्तरिम संविधानको १८ भन्दा बढी धारा र दफाहरुलाई निष्कृय बनाइयो । त्यतिमात्र होइन, बाह्य शक्तिहरुको गुरुयोजनामा ४ दलका नेताहरुको ११ बुँदे सहमति गरी जारी गरिएको २५ बुँदे बाधा फुकाउ आदेशबाट अन्तरिम संविधानको २५ भन्दा बढी क्रियाशील धाराहरुलाई ध्वस्त बनाइयो । त्यही असंवैधानिक धरातलबाट संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको प्रायोजन गरिदैंछ ।
संविधान निर्माण र निर्वाचन विगतको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने हुनुपर्दछ । तर, बृहत शान्ति सम्झौताको सरोकारवाला घटकहरुलाई निषेध गरेर एकपक्षीय ढङ्गले गरिने निर्वाचनबाट द्वन्द्व व्यवस्थापन होइन, उल्टो द्वन्द्व निम्त्याउने निश्चित छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ लाई क्षतविक्षत बनाएको र संविधानसभाको विघटनबाट बृहत् शान्ति सम्झौता समेत भङ्ग भएको छ । यस स्थितिमा सरोकारवाला राजनीतिक दलहरुको बीचमा नयाँ शिराबाट राजनीतिक सहमति कायम गरिनुपर्दछ । वृहत राजनीतिक सहमतिको लागि दलहरुको बीचमा गोलमेचसभा नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । गोलमेचसभाबाट नै राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति खोजिनु पर्दछ । परन्तु, ४ दलका नेताहरु राष्ट्रिय सहमतिको मार्ग विपरीत असहमति र एकाधिकारवादी मार्गकोअवलम्बन गरिरहेका छन्र अन्य दलहरुलाई निषेध गरी रहेका छन् ।फलतः एकाधिकार र निषेधात्मक प्रवृत्तिले आन्तरिक मामिलाहरुमा बाह्य शक्ति केन्द्रहरु खेल्ने उर्वर भूमि तयार गराइरहेको छ र त्यसबाट मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई गम्भीर सङ्कटमा पु¥याइरहेको छ ।
४ दलको निषेधात्मक नीतिको अलावापनि नेकपा–माओवादीसहित ३३ दलीय मोर्चाको तर्फबाट वार्ताको ढोका खुला गरियो । र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न १८ बुँदे प्रस्ताव लिएर ४ दल र सरकारसँग वार्ताको प्रक्रिया सुरुवात गरियो । २÷३ चरण वार्ता पनि भयो । ४ दलसँगको संवादमा भदौ ६ गते राजनीतिक दलहरुको बीचमा गोलमेच सभा गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । २ दिन गृहकार्य गरेर गोलमेचको आयोजना, सहभागिता कार्यसूची र निर्णयप्रक्रियालगायतका व्यवस्थापकीय पक्षबारे निर्णय गर्ने सहमति उक्त दिनको वार्तामा भएको थियो ।
३३ दलीय मोर्चाको तर्फबाट आवश्यक गृहकार्य गरी ८ गतेको वार्तामा ६ गतेको समझ्दारीअनुरुप नै आयोजक, सहभागि दलहरु, कार्यसूचि र निर्णय प्रक्रिया आदिबारे छलफलको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो । तर ४ दलका नेताहरुले आफूहरु छलफल गरी जवाफ दिने भन्दै केही समयको पृथक परामर्श पश्चात गोलमेचसभा गर्न नसकिने भनी जवाफ दिइयो । ४ दलका नेताहरु कुनै तर्क र तथ्यहरु बिना पूर्व तयारीको जस्तो बनिबनाउ जवाफ दिइयो । ३३ दलको तर्फबाट ४ दलका शीर्ष नेताहरुले बोलेको कुरा २ दिन पनि नटिक्नु बिडम्वनाको विषय हो भन्दै के कति कारणले गोलमेच संभव रहेन ?सहमतिको वैकल्पिक मार्ग के ? आदि प्रश्नहरु गरियो, ती कुनैको पनि जवाफ नदिई ४ दलका नेताहरुले वार्तालाई टुङ्गयाए ।
तत्पश्चात् ३३ दलीय मोर्चाको बैठक बसी ४ दलका नेताहरुले गोलमेचसभालाई अस्वीकार गरेको र वार्ता नै भङ्ग गरेको विषयलाई लिएर खेद व्यक्त गर्दै उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गर्ने आग्रह ग¥यो । तर, आजसम्म पनि दलका नेताहरुबाटठोस रुपमा पहल गरेको देखिंदैन ।
यस बीचमा सरकारको वार्ता टोलीसँग पनि पटक–पटक वार्ता भयो । तर सरकार पनि दलहरुबीच सहजकर्ता बन्न तयार भएन । गोलमेचसभामा सरकार गठन र मंसिर ४ को निर्वाचनबाहेकको विषयमा मात्र छलफल गर्ने पूर्वसर्त खडा गरे । जबकि वार्ताको लागि कुनै पनि पूर्वशर्त नराखी सबै विषयमा खुला रुपले छलफल गर्ने भनेर वार्ता पूर्व नै गरिएको पत्राचारमा स्पष्ट भइसकेको थियो । पूर्वशर्त उल्ट्याइनुले वार्तामा जटिलता पैदा भयो ।यस स्थितिमा राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले राष्ट्रिय सहमतिको लागि दलहरुबीच गोलमेचसभा गर्न सहजकर्ताको भूमिकाको अपेक्षासहित राष्ट्रपति समक्ष ज्ञापन–पत्र दिइयो । परन्तु, राष्ट्रपति ज्यूबाट पनि अहिलेसम्म कुनै उल्लेखनीय तथा परिणाममुखी पहलकदमी लिइएको देखिंदैन ।
यस स्थितिमा नेकपा–माओवादीसहितको ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चाको अगाडियथास्थितिको निर्वाचन विरुद्धकोे आन्दोलनमा लाग्नुको विकल्प देखिंदैन र असोज १० गतेसम्मको आन्दोलनको कार्यक्रम पनि घोषणा भइसकेको छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरुको अलावा फेरि पनि संक्रमणकालीन अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन । राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर संविधान निर्माणको लागि निर्वाचन आवश्यक विषय निश्चय पनि हो । तर निर्वाचन निरपेक्ष हुन सक्दैन । निर्वाचन, राष्ट्रिय हित र संविधान निर्माणको कार्यलाई सार्थक बनाउन सक्ने हुनुपर्दछ । निरपेक्ष निर्वाचन मात्र विकल्प भएको भए गत मङ्सिर ७ गते तत्कालीन बाबुराम सरकारद्वारा प्रायोजित निर्वाचनलाई किन अस्वीकार गरियो ? त्यसपछि पनि पटक–पटक निर्वाचनको प्रयास गरियो । ती सबैलाई किन अस्वीकार गरियो ?त्यसको एउटै कारण राष्ट्रिय सहमति हुन नसकेर हो । फेरिपनि राष्ट्रिय सहमति विना ४ दलले मङ्सिर ४ मा निर्वाचनको आयोजना गरिएको छ । राष्ट्रिय सहमति हुन नसकिरहेको अवस्थालाई ज्यूँका त्यूँ छोडेर गरिएको निर्वाचनको के औचित्य रहन्छ ?
निर्वाचनकै कुरा गर्ने हो भने संविधानसभाभित्र ६०१ जना सभासद बीचमा संविधान निर्माणको अन्तरवस्तुहरुमा सहमति हुन नसकेका विषयहरुमा मतदान गरौं भन्दा ४ दलका नेताहरु किन मतदान गर्न तयार भएनन् ? संविधानसभा भित्रको मतदानबाटदुई तिहाई मत प्राप्त नभएर कुनै विषय अवरुद्ध भयो भने उक्त विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरी जनमत सङ्ग्रहको परिणामलाई नयाँ संविधानको अङ्ग बनाऔं भनि जोड दिंदा पनि ४दलका नेताहरु किन तयार भएनन् ? के कति कारणले संविधानसभाभित्रको मतदान उपयुक्त भएन र के कति कारणले मङ्सिर ४ को मतदान उपयुक्त हुन्छ ?मुढेबलबाहेक ४ दलका नेताहरुसँग कुनै वस्तुसम्मत तर्क देखिन्न ।
संविधान निर्माण गर्नु नै थियो भने भइरहेको संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका कार्यहरु अधिकांश सम्पन्न भइसकेका थिए, त्यसलाई किन अस्वीकार गरियो ?संविधानसभाबाट पूरा नभएपनि व्यवस्थापिका संसदबाट बाँकी कार्यहरु पूरा गर्ने भनी सर्वदलीय सहमति हुँदाहुँदै बाबुराम सरकारले संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदलाईअसंवैधानिक रुपमा गरिएको विघटनलाई ४ दलका नेताहरुले किन स्वीकार गरे? व्यवस्थापिकाबाट किन संविधान लेख्न दिइएन ? भविष्यमा पनि ती नकारात्मक नजिरहरु दोहोरिंदैनन् भन्ने कुराको के सुनिश्चित ? किनभने समस्या संविधानसभा या निर्वाचन नभएर होइन, समस्या ४ दलका नेताहरुमा रहेको एकाधिकार र नोकरशाही प्रकारको चिन्तन प्रवृत्तिको हो । त्यसप्रकारको चिन्तन प्रवृत्तिलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने प्रश्ननै अहिलेको प्रमुख समस्या हो ।
निश्चय पनि संविधानसभा र अन्तरिम संविधानलाई क्षत विक्षत बनाइसकेको अवस्थामा संविधान निर्माणको लागि संविधानसभाको गठनको विकल्प छैन । तर विगतमा देखा परेका समस्याहरुलाई जस्ताको तस्तै छोडेर गरिने निर्वाचनले संविधानको निर्माण गर्न नसक्ने मात्र होइन द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनैपनि समस्याको सम्वोधन हुनसक्ने देखिएन ।
त्यसैले विगतमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन नसकेको परिघटनाको समीक्षा गर्न भावी संविधान निर्माणको मार्गचित्र सुनिश्चित गर्न र वैज्ञानिक निर्वाचन प्रणालीको छनौट लगायतका विषयहरुमा राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको लागि दलहरुबीच गोलमेचको विकल्प छैन । ४ दलको बीचमा संयन्त्र बनाउन सकिने तर संविधानसभामा सदस्य रहेका दलहरु र आन्दोलनरत दलहरुबीच गोलमेचसभाको व्यवस्था गर्न के कति कारणले नसक्ने? यसको जवाफ ४ दलका नेताहरुसँग छैन । कतिपयको तर्क के पनि सुनिन्छ भने ४ दलबीच भएको निर्वाचन र सरकार सम्बन्धी कार्यसूचिलाई गोलमेचसभामा नराख्ने र गोलमेचसभा नाम मात्रको गर्ने जस्तो पनि सुनिन्छ । सबै दलहरु सहभागि भएर गरिने वृहत गोलमेचसभामा सरकार र निर्वाचन जस्तो राष्ट्रिय अहम् विषयमा एजेण्डासम्म पनि राख्न तयार नहुने चिन्तन भनेको एकाधिकार तथा नोकरशाही चिन्तनको पराकाष्ठा हो । त्यसैले ४ दलका नेताहरुमा रहेको एकाधिकार र निषेधात्मक चिन्तनको सुधारको लागि वार्ता र गोलमेचसभा नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । नेकपा–माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चा अहिलेको संक्रमणकालीन र राष्ट्रिय सङ्कट पैदा भइरहेको स्थितिमा कसैलाई पनि निषेध होइन सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । त्यसको लागि विद्यमान राजनीतिक दलहरु सबैलाई एउटै थलोमा सहभागि गराई वृहत राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति कायम गरिनुपर्छ र त्यसैको आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन लगायतका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ । अन्यथा राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति विना ४ दलद्वारा प्रायोजित यथास्थितिको निर्वाचनको बहिष्कार गर्दै आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प रहँदैन ।  २०७० भदौ २०                                                    ३३ दलीय मोर्चाको तर्फबाट