गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन अचानक र अनपेक्षित होइन । यो हुन्छ भन्ने सबैलाई राम्रोसँग थाहा थियो । दुई वर्षअघि पश्चिम बंगालको सरकार बनाएलगत्तै ममता बनर्जीले त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर गोर्खाल्यान्ड स्वायत्त संस्था (पीटीए) को गठन गरेकी थिइन् । दार्जिलिङ गोरखा हिल काउन्सिलको ठाउँ लिएको पीटीएको सम्झौतामा केन्द्र सरकारको तर्फबाट तत्कालीन गृहमन्त्री पी चिदम्बरमले हस्तारक्षर गरेका थिए । त्यसयता गोर्खा जनमुक्ति आन्दोलनले गोर्खाल्यान्ड नै आफ्नो अन्तिम माग भएको र त्यसबाट पछि नहट्ने बताएको थियो ।

गोर्खाल्यान्ड मागको आधार के हो ? ‘तेलंगनालाई छुट्टै राज्य दिने हो भने गोर्खाल्यान्डलाई पनि बनाउनुपर्छ,’ पीटीए गठनको समयमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले भनेको थियो । अहिले तेलंगनाको माग पूरा भएपछि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन तात्तिएको छ । गोर्खाल्यान्डमा तीन जिल्ला छन् र यहाँ करिब २० लाख नेपालीभाषी बसोबास गर्छन् जो शताब्दीयौंदेखि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई लाग्छ कि पश्चिम बंगालसँग उनीहरूको कुनै कुरा मिल्दैन । कलकत्ता जाने हो भने पनि यस्तो महसुस गर्न सकिन्छ । त्यहाँ तपाईं मारवाडी देख्न सक्नुहुन्छ, विहार र उत्तर प्रदेशमा मानिस भेटाउनुहुन्छ र रोजगारी गरिरहेको पाउनु हुनेछ तर त्यहाँ नेपालीभाषी भने निकै कम पाइनेछ ।

पश्चिम बंगालसँग आफ्नो कुनै समानता नभएको गोर्खाल्यान्डबासीको गुनासो रहँदै आएको छ । उनीहरूलाई लाग्छ दार्जिलिङ पर्यटनका लागि मात्र हो । यहाँका होटेलमा काम गर्नु, ट्याक्सी चलाउनु, चिया बगानमा काम गर्नुबाहेक अरू कुनै रोजीरोटी नभएको उनीहरू बताउँछन् । यसबाहेक नेपाली भाषा, संस्कृतिसँग बंगाली तालमेल नभएको उनीहरू बताउँछन् । अर्को कुरा उनीहरूको राजनीतिक हैसियत नभएको पनि गुनासो छ ।

के सोच्दै छिन् ममता बनर्जी ? वामदल सरकारले गोर्खाल्यान्डको विरोध गरेको थियो । ममता बनर्जीलाई लाग्छ कि गोर्खाल्यान्ड माग पूरा गर्नुको राजनीतिक परिणाम उनका लागि प्रतिकुल हुन सक्छ । अर्को कुरा बंगाल विभाजन उनका लागि भावनात्मक मुद्दा हो । त्यसैले उनी यसबारे कुरै गर्न चाहँदिनन् । यी कारणले उनले यसलाई कडा रूपमा प्रतिवाद गर्दै आएकी छन् । दार्जिलिङको पहाड पश्चिम बंगालको हिस्सा भएको उनको दाबी छ । ‘म यसलाई बंगालबाट अलग हुन दिन्नँ,’ उनले भन्दै आएकी छन् । त्यसैले उनले प्रहरी बल र राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरिरहेकी छन् । केही दिनअघि बिमल गुरुङले जीटीएबाट राजीनामा दिँदा उनले विनाहिच्किचाहट राजीनामा स्विकारेकी थिइन् ।

भारतमा सन् २०१४ मा निर्वाचन हुँदै छ र त्यतिञ्जेल बनर्जी यसका बारेमा कुरा गर्न चाहँदिनन् । सफल होला त सानो राज्य ? गोर्खाल्यान्डलाई छुट्टै राज्यको हैसियत दिइयो भने यहाँको जनसंख्या २० लाख मात्र हुनेछ । तर, के सानो राज्य सफल होला त ? त्यसो त भारतमा यस्ता साना राज्य केही छन् । नागाल्यान्ड, मेघालय, मिजोरम, गोवा, पुद्धुचेरीको जनसंख्या १५ देखि २५ लाखको बीचमा छ । तर, कुरा जनसंख्याको होइन, पहिचानको हो । केन्द्रीय मन्त्री जयराम रमेशले स्वराज थापा नामका एक व्यक्तिसँग सोधेछन्, ‘तपाईं नेपालको कुन ठाउँबाट आउनुभएको हो ?’ जवाफमा थापाले भनेछन्, ‘मेरो कुनै पहिचान छैन । मलाई कोही पनि बंगाली भन्दैनन् । कोही भारतीय मान्न तयार छैनन् ।मानिसहरू मलाई नेपालका भन्छन् ।’ यदि, गोर्खाल्यान्ड स्थापना हुने हो भने पहिचानको यो मुद्दा समाधान हुनेछ । गोर्खाल्यान्डको छेउमा सिक्किम छ जुन पर्वतीय क्षेत्र हो । यहाँनेर प्रश्न यो छ कि, सिक्किम सफल राज्य बन्न सक्छ भने गोर्खाल्यान्ड किन सक्दैन ? राजधानीबाट