अमेरिका–रसिया शीतयुद्धको मानसिकतामा

काठमाण्डु टुडे २०७० भदौ ४ गते ३:४६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, भदौ –दुई साताअघि अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा संस्थाका पूर्वठेकेदार एडवर्ड स्नोडनलाई रसियाले एक वर्षका लागि शरण दिएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले एनबीसी टेलिभिजनको ‘टुनाइट सो’ मा जे लेनोलाई मस्को निकै पटक शीतयुद्धको मानसिकतामा फर्केको जस्तो अनुभव भएको बताए ।

यसको प्रभावको रूपमा ह्वाइट हाउसले सेप्टेम्बर महिनामा सेन्ट पिटर्सबर्गमा हुने भनिएको राष्ट्रपति ओबामा तथा रसियाली समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनबीचको शिखर बैठक रद्द गरेको छ । अमेरिका तथा रसियाबीच यस तनाव तथा यसअघि सिरिया, इजिप्ट, उत्तर कोरिया, इरान आदिका विषयमा यी दुई मुलुकबीच मतभेद तथा त्यसको प्रभाव र लम्बिँदो संघर्षले विश्व एक पटक पुनः यी दुई शक्तिराष्ट्रबीच शीतयुद्धमा फर्केको अनुभवलाई पुष्टि गर्ने देखिएको छ ।

त्यसो त अमेरिकामा रहेका रसियासम्बन्धी विशेषज्ञहरूले मस्कोले कहिल्यै शीतयुद्धलाई नछोडेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रपति ओबामाले आपूmले रसिया तथा राष्ट्रपति पुटिनलाई विगतलाई छोड्न र भविष्यका बारेमा सोच्न आग्रह गरेको बताएका थिए । सन् १९४७ देखि १९९१ सम्म अमेरिकी प्रभावमा रहेर उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) अन्तर्गत पश्चिमी मुलुकको समूह तथा सोभियत संघको प्रभावमा रहेर वार्सा सन्धि संगठनकअन्तर्गत पूर्वी मुलुकको समूहबीच राजनीतिक तथा सैनिक तनावलाई विकिपेडियाले ‘शीतयुद्ध’को नाम दिएको छ । यो युद्ध दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजी जर्मनीविरुद्द अमेरिका तथा सोभियत संघको गठबन्धनले सफलता प्राप्त गरेपछि आर्थिक तथा राजनीतिक भिन्नताका कारण यी दुई अतिशक्ति मुलुकबीच आरम्भ भएको हो ।

हुन त इजिप्ट, भारत तथा युगोस्लाभियाले असंलग्न अभियान स्थापना नगरेका होइनन् तर पनि उनीहरूको आन्दोलन खासै सफल नभएको अनुभव गरिएको थियो । सन् १९८० सम्म आइपुग्दा सोभियत संघको प्रभावमा रहेको कम्युनिस्ट समूह अमेरिकाको प्रभावमा रहेको पुँजीवादी समूहभन्दा आर्थिक रूपमा निकै कमजोर भइसकेको थियो । यसबीच तत्कालीन सोभियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोभले रसियामा ‘पेरेस्त्रोइका’को नाममा पुनर्गठन तथा ‘ग्लासनोस्त’को नाममा खुलापनका कार्यक्रम अगाडि बढाएका थिए । यस अवधिमा पूर्वी युरोप र विशेषगरी पोल्यान्डमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको दबाब निकै बढेको थियो भने विस्तारै पूर्वी जर्मनीसहित मस्कोका प्रभावमा रहेका मुलुकहरू नियन्त्रणबाहिर पुगे । अन्त्यमा स्वयं सोभियत संघ पनि सन् १९९१ मा पतन भयो । यसपछि अमेरिका विश्वमा एकल अतिशयोक्तियुक्त मुलुकको रूपमा कायम रहन पुग्यो ।

आर्थिक रूपमा कमजोर र राजनीतिक रूपमा विखण्डित पूर्वसोभियत संघको सबैभन्दा ठूलो अंश रसियामा तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस यल्तसिनको प्रशासनमा जोडिन पुगेका केजीबीका अवकाशप्राप्त लेङ्खिटनेन्ट कर्णेल भ्लादिमिर पुटिन सन् १९९९ डिसेम्बरमा कार्यबाहक राष्ट्रपति हुन पुगे । उनले सन् २००० देखि २००८ सम्म रसियालाई राष्ट्रपतिको रूपमा सञ्चालन गरेका थिए भने सन् २००८ देखि २०१२ सम्म प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यहाँको सरकार सञ्चालन गरे । सन् २०१२ पछि उनी पुनः राष्ट्रपतिको रूपमा रहेका छन् । यसबीच सोभियत संघ आर्थिक रूपमा केही सबल देखिएको छ भने यस मुलुकमा अब अमेरिकासँगको प्रतिस्पर्धामा विश्वमा आङ्खनो प्रभाव फैलाउने आकांक्षा जागेको देखिएको छ । यसबीच, रसियाले आङ्खना नियन्त्रणमा रहेका मुलुकहरू नेटो वा पश्चिमी प्रणालीमा गइरहेको देखेको छ । पूर्वसोभियत संघको सो स्थान कसैले पनि लिन नसक्दा धेरै रसियाली जनताले यो पराजयको मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने मानसिक धारणा राखेको र राष्ट्रपति पुटिनलाई पनि यस्तै अनुभव भएको हुन सक्ने ह्यारिसको भनाइ छ ।

यसै कारण पनि राष्ट्रपति पुटिन आङ्खनो मुलुकमा निकै लोकप्रिय छन् । राष्ट्रपति पुटिनले रसियाले जी–२० को अध्यक्षको रूपमा आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिक उद्देश्यको रूपमा पहिचान गरेको तथा यसैलाई आधुनिक समाजको विकासमा प्राथमिकताको रूपमा आपूmहरूले लिएको बताएका छन् । पुटिनको कार्यकालमा रसियाको अर्थतन्त्र औसत रूपमा ७ प्रतिशतले बढेको छ । उनले रसियालाई सन् २०१२ मा खरिद क्षमताका आधारमा विश्वको पाँचौं सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापना गरिदिएका छन्। कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा यो मुलुक सन् २०११ मा विश्वको १०औं सबैभन्दा ठूलो मुलुक बनेको छ । राष्ट्रपति पुटिन पारमाणविक हतियार घटाउने कुरामा अमेरिकी समकक्षी बाराक ओबामासँग वार्ता गर्न तयार छेनन् । उनलाई पोल्यान्ड तथा चेक गणतन्त्रलाई क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीबाट विमुख पार्न अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएका छन् ।

अर्कोतिर अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले रसियाली समकक्षीसँग यसअघि भएका समझदारीमा काम नभएसम्म प्रत्यक्ष रूपमा वार्ता नगर्ने मनसाय बनाएका छन् । रसिया तथा अमेरिकाबीच मानव अधिकार, समलिंगी विवाह, धर्मसन्तान, नागरिक समाजमाथि कारबाही आदिका विषयमा निकै मतभेद छन् र त्यसमा राष्ट्रपति पुटिन आफैं संलग्न भएको देखिन्छ । रसियाली विदेशमन्त्री सेर्गेइ लाभ्रोभले दुई मुलुकबीच शीतयुद्ध नभएको र स्नोडनको विषयले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध बिग्रन नहुने बताए पनि हाल दुई मुलुकबीच तनावले नयाँ शीतयुद्धको संकेत भने दिएको छ । रासस

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us