- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
दुवई । पर्सियन खाडीको सबैभन्दा पुरातनपन्थी मुलुक साउदी अरबले महिला, बालबालिका र घरेलु कामदार सम्वन्धि 
कानुन पारित गरेको छ । घरेलु कामदारको सुरक्षा नभएको मुद्दामा अन्तराष्ट्रिय आलोचना खेपिरहेको साउदी अरबले मानव अधिकार संरक्षणमा अभुतपूर्व काम गरेको छ, अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले भनेको छ ।
साउदी महिलाले केही महिना अगाडि सुरुगरेको घरेलु हिंसाविरुद्ध अभियान र अन्तराष्ट्रिय समुदायको दवावपछि यस्तो कानुन आएको हो । साउदी मन्त्रीमण्डलले अगस्ट २६ मा यो कानुन पारित गरेको थियो ।
खाडी राष्ट्र नेपाली महिला कामदारको प्रमुख गन्तव्य हो । युएन वुमनका अनुसार, साउदी अरबमा करिव ६३ हजार नेपाली घरेलु कामदार छन् । वर्षेनी सर्यौ महिला घरेलु हिंसाको शिकार भएर स्वदेश फर्कने गरेका छन् तर त्यहाँ कानुनी उपचारको सम्भावना थिएन् ।
‘साउदी अरबमा घरेलु हिंसा सम्वन्धि कानुन आउनु हाम्रो लागि निकै खुसीको कुरा हो । यसबाट श्रम तथा यौन शोषण भोगेका सयौं नेपाली महिलाले राहत पाउने छन् । कानुनी लडाई लडने बाटो खुलेको छ,’ युएन वुमनकी कार्यक्रम व्यवस्थापक सरु जोशी श्रेष्ठले भनिन् । विगत २२ महिनामा साउदी अरबस्थित नेपाली दुतावासले ६ सय महिलाको उद्दार गरेको थियो । उनीहरु प्रायः घरेलु हिंसाबाट पिडित थिए भने केही यौन शोषणमा पनि गरेका थिए । आप्रवासी महिलामा काम गर्ने संस्था पौरखीको अध्ययनमा गत वर्ष करिव तीन दर्जन महिला काखमा बच्चा लिएर स्वदेश फर्केका थिए ।
साउदी कानुन अनुसार, महिला, बालबालिका र घरेलु कामदारलाई मानसिक र शारिरिक शोषणा गर्नेले अधिकतम एक वर्ष कैद र ५० हजार रियाल (१३ लाख ६० हजार) सम्म जरिमाना हुन सक्नेछ । ‘यो कानुन महिला, बालबालिका र घरेलु कामदारको संरक्षणमा लक्षित छ । अब उनीहरुको शोषणको अन्त्य हुनेछ,’ सरकारी निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार समाजका महासचिव खालिद अलफखेरले भने ।
यसअघि साउदी अरबमा महिला, बालबालिका र घरेलु कामदारमाथि हुने हिंसाविरुद्ध इस्लामिक कानुन थियो । जसमा महिला र घरेलु कामदारलाई निजी सम्पत्ति मानि सजायको कुनै व्यवस्था थिएन् । सन् २००७ मा साउदी अरबको सर्वोच्च न्यायिक काउन्सिलले सामुहिक बलत्कारमा परेकी १९ वर्षिया युवतिलाई आचारणको दोष लगाउदै दुईसय कोर्रा हान्ने फैसला सुनाएको थियो । त्यो निर्णयको विश्वव्यापी विरोधपछि राजा अब्दुल्लाहले हस्तक्षेप गरेका थिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार समाजले इस्लामिक कानुन र आदिवासी संस्कृति भएका कारण घरेलु हिंसाका घटना प्रकाशमा आउन नसकेको बताएको छ ।
‘मानिस घटनाको उजुरी गर्न नै नआउने अवस्था छ,’ अलफखेरले भने ।नयाँ कानुनमा घरेलु हिंसाको जानकारी गराउने व्यक्तिको नाम गोप्य राख्ने र छिमेकी वा संस्थाले समेत उजुरी गर्न सक्ने प्रावधान छ । यो कानुनको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो, उनले भने ।यद्दपी मानव अधिकारीहरुले यो कानुन प्रयाप्त नभएको बताएका छन् । ‘घरेलु हिंसाको उजुरी गर्न परिवारका पुरुष सदस्य बाबु, पति वा छोराको अनुमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्छ,’ अधिकारकर्मी अबु अलखादिरले भने । साउदीमा यस्तै व्यवस्था घरबाहिरको रोजगारी गर्न वा वैदेशिक रोजगारीमा पनि छ ।
बिजमाण्डु डटकमबाट
