- बिहीबार, ३२ असार, २०८३
काठमाण्डु– सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
अदालतले उनीहरुमाथि किन कारबाही नगर्ने ? भन्दै जवाफ माग गरेको हो ।
अदालतले सम्पत्ति विवरण बुझ्ने, अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने जस्ता काम तत्कालका लागि रोक्न दिएको अन्तरि आदेशविपरीत काम जारी राख्ने सूचना प्रकाशित गर्नुको कारण आयोग पदाधिकारीसँग मागेको छ ।
अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत बहालवाला न्यायाधीश र सैनिक अधिकृतबाहेकको हकमा प्रक्रिया नरोक्ने आयोगको निर्णयपछि अबहेलनाको रिट दायर भएको थियो ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश दिँदै तत्काल काम रोक्ने भनेको थियो ।
आयोगले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै सम्पत्ति जाँचबुझसम्बन्धी सबै काम रोकिएका जनाएको छ ।
सरकारले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा २०६२/६३ पछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेशसहित जाँचबुझ आयोग आयोग गठन गरेको थियो ।
