- मंगलबार, ३० असार, २०८३
काठमाण्डु– रातो पासपोर्ट दुरुपयोग प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा तीन संविधानसभा सदस्य दोषी ठहर भएका छन् ।
उनीहरुविरुद्धको जिल्ला अदालत काठमाण्डुको फैसला उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय खड्कबहादुर केसी र गोपालप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले संविधानसभाका सदस्यहरू गायत्री साह, विश्वनाथप्रसाद यादव र नारदमुनी रानालाई रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको कसुरमा दोषी ठहर गर्ने जिल्ला अदालत काठमाण्डुको फैसला सदर गरेको हो । राना एमाले,
साह नेपाली जनता दल र यादव तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमबाट २०६४ सालको संविधानसभामा सदस्य थिए ।
जिल्ला अदालत काठमाण्डुले २१ जेठ २०७१ मा उनीहरूलाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै जनही पाँच महिना कैद र पाँच सय रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
रातो पासपोर्ट प्रकरणमा बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोप लागेका अन्य छ जनाविरुद्धको फैसला पनि उच्च अदालतले कायम राखेको छ ।
अदालतले डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, पृथ्वी छन्त्याल, मनोजकुमार कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीलाई सरकारी कागजात किर्ते कसुरमा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र पाँच लाख ५४ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने जिल्ला अदालतको निर्णय सदर गरेको हो ।
यसअघि यही प्रकरणसँग जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले संविधानसभा सदस्यहरु शिवपुजन राय, विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री साहलाई दोषी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले उनीहरूलाई जनही तीन महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी उक्त मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । पूर्वसभासदहरूका कानुन व्यवसायीले किर्ते मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ अघि नबढाउन माग गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई मुल्तवीमा राखेको थियो ।
