- मंगलबार, ३० असार, २०८३
काठमाण्डु– सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगले आफ्नो काम जारी रहने आशयको सूचना सार्वजनिक गरेपछि त्यसविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
आयोगको उक्त सूचना बदरको माग गर्दै अर्को रिट निवेदन पनि दर्ता भएको हो ।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले आयोगले सोमबार जारी गरेको सूचना सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँग बाझिएको दाबी गर्दै अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदन दिएका हुन् ।
अर्का एक कानुन व्यवसायीले पनि आयोगको सूचना कानुनविपरीत रहेको जिकिर गर्दै त्यसलाई बदर गर्न मागसहित रिट दायर गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले दुवै निवेदन दर्ता भएको र बुधबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको जानकारी दिए ।
आयोगले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश संविधानको धारा २३९ अन्तर्गत विशेष व्यवस्था भएका पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी तथा कार्यसम्पादनका सर्तअनुसारका नेपाली सेनाका पूर्वअधिकृतमा मात्र लागू हुने व्याख्या गर्दै अन्य राजनीतिक तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा रोक नलागेको जनाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार आयोग गठनविरुद्ध परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तिम फैसला नआउँदासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न, प्राप्त विवरणमाथि छानबिन नगर्न र कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म सम्पत्ति विवरण संकलन, त्यसको परीक्षण तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ ।
इजलासले संविधान र प्रचलित कानुनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्रबाहिर राखेका पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी तथा नेपाली सेनाका केही अधिकारीलाई समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य पार्ने वा उनीहरूमाथि छानबिन अघि बढाउँदा अपूरणीय क्षति हुन सक्ने आधार देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
संविधानले महाअभियोगबाट पदमुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारी, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश तथा सैनिक ऐनबमोजिम कारबाहीमा परेका नेपाली सेनाका अधिकारीमाथि मात्र अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्य न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी र सैनिकमाथि अख्तियारको अनुसन्धान अधिकार छैन ।
सरकारले २०८३ वैशाख २ गते पूर्वसर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई २०६२र०६३ पछि उच्च सार्वजनिक पदमा पुगेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च तहका पूर्वअधिकृत, पूर्व तथा बहालवाला सचिव, सहसचिव, महान्यायाधिवक्ता, मुख्य महान्यायाधिवक्ता, प्रदेश सांसद, राजदूतलगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आयोग गठनविरुद्धको मूल रिटलाई अग्राधिकार दिँदै पूर्ण इजलासमा पठाएको छ। कानुनी व्याख्याको विषय भएकाले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट दुई–दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीका रूपमा सिफारिस गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
