- मंगलबार, ३० असार, २०८३
काठमाण्डू, ३० असार– सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले अन्तरिम आदेश उल्लंघन गरी अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दयार गरेको छ ।
रिट निवेदक डा. प्रेमराज सिलवालले सबैका हकमा अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरुले न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरूको हकमा मात्रै लागू हुने गरी सूचना निकालेको भनी अवहेलनाको निवेदन पेश गरेका हुन् । अवहेलनाको निवेदन पेश भएको र एकल इजलासमा पेश हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार, त्यसपछि निवेदनबारे एकल इजलासले नै बाँकी कुरा टुंगो लगाउनेछ ।
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगमाथि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काम यथास्थितिमा राख्नू भनेको थियो । आयोगले कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नू भनेको छ ।
तर शुक्रबार नै सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले ‘कसैलाई पनि’ भनी उल्लेखित शब्दावलीले संविधानको धारा २३९ को व्यवस्थामा उल्लेखित व्यक्तिहरुलाई किटान गरेको बताए । ‘आदेशमा नै धारा २३९ को प्रसंग र त्यसमा उल्लेखित व्यक्तिहरुलाई इंकित गरेर उनीहरुमाथि छानविन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश भएको हो,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘आदेशमा उल्लेखित शब्दावली धारा २३९ का पदाधिकारीहरुको हकमा मात्रै हो, सबैका लागि होइन ।’
प्रवक्ता कोइरालाको भनाइ अनुसार, अन्तरिम आदेशले पूर्वन्यायाधीशहरू, पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी, नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरुलाई प्रभाव पार्नेछ अर्थात् उनीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य पार्नेछैन । त्यही आदेशका आधारमा आयोगले आइतबार सूचना निकालेको थियो । सूचनामा आयोगले संविधानमा विशेष व्यवस्था भएका व्यक्तिहरूबाहेक अरुको सम्पत्ति छानविन यथावत् रहने भनेको थियो ।
आयोगले विज्ञप्तिमार्फत भनेको थियो, ‘राजनीतिक र अन्य पदाधिकारीहरूको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेश गर्ने समेतको काममा उक्त आदेशबाट रोक लगाएको भन्ने नदेखिदा सबैमा जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ ।’
अन्तरिम आदेश बेवास्ता गरी जाँचबुझ आयोगले आफूखुसी सूचना निकालेर अदालतको आदेशको उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको निवेदन दर्ता भएको हो ।
