- आइतबार, २१ असार, २०८३
काठमाण्डू, २१ असार– सरकार नेतृत्वकर्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद् लिमा अधिकारी आचार्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘मौद्रिक नीति समिति’ (एमपीसी) को अवधारणा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
आज (आइतबार) प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८३–०८४ को मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफलका क्रममा धारणा राख्दै उनले मौद्रिक नीतिलाई थप पारदर्शी, वैज्ञानिक र विश्वसनीय बनाउन एमपीसी महत्वपूर्ण हुने बताइन् ।
त्यस्तो व्यवस्था विश्वका सफल केन्द्रीय बैंकहरूले अवलम्बन गरेको दृष्टान्त अधिकारीले प्रस्तुत गरिन् । अधिकारीले बाह्य स्वतन्त्र विज्ञ तथा अर्थशास्त्रीहरू सम्मिलित समितिले समीक्षा तथा मतदान प्रणालीमार्फत मौद्रिक नीतिसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
यसबाट नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता र बजारको विश्वसनीयता थप सुदृढ हुने उनको भनाइ थियो । सांसद अधिकारीले छिमेकी भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार मौद्रिक नीति समितिका बैठकका निर्णय तथा कार्यविवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन् । यसले निर्णय प्रक्रियालाई थप उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने उनको विश्वास छ ।
‘मौद्रिक नीतिलाई थप पारदर्शी, वैज्ञानिक र सुरक्षित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले यसै वर्षदेखि ‘मौद्रिक नीति समिति’ (एमपीसी) को मोडल औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘विश्वभरका सफल केन्द्रीय बैंकहरूले अपनाएको यस व्यवस्थाअनुसार बाह्य स्वतन्त्र विज्ञ र अर्थशास्त्रीहरू सम्मिलित समितिले समीक्षा तथा मतदान प्रणाली मार्फत मौद्रिक उपकरणहरूको निर्णय गर्दा बजारमा नीतिगत स्थिरता र विश्वसनीयता दुवै बढ्छ ।’
बजेटले माग र आपूर्ति दुवै पक्षमा सुधारात्मक कदम चाले पनि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन मौद्रिक नीतिमा थप ठोस व्यवस्था ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताइन् । उनले मौद्रिक नीतिले बजारमैत्री तथा जनपक्षीय सुधारका कदमहरू समेट्न सके मात्र जनअभिमतको सम्मान हुनुका साथै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताइन् ।
निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना, कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, ब्याजदर प्रणाली सुधार गर्ने तथा डिजिटल बैंकिङ सुरक्षालाई मजबुत बनाउने विषय मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्ने सुझाव दिइन् ।
हालको ३० प्रतिशत प्रत्यक्ष क्षेत्र कर्जा सीमाको पुनरावलोकन, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सुधार आवश्यक रहेकोबारे बैंकिङ क्षेत्रले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने अधिकारीले उल्लेख गरिन् । यस्तै डिजिटल भुक्तानीप्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिसँग मेल खाने गरी अन्तर–बैंक ट्रान्सफर शुल्क न्यून गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
साइबर ठगी तथा डिजिटल बैंकिङ जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा बैंक तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच वास्तविक समयमा सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
