- शनिबार, २० असार, २०८३
काठमाण्डु– भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारी क्षेत्रलाई संकटबाट बाहिर ल्याउन सरकारले कडा नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
शनिबार राष्ट्रिय सभामा सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले धेरै सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भइसकेको र अन्य पनि त्यही अवस्थातर्फ अग्रसर रहेकाले तत्काल सुधारका कदम आवश्यक भएको उल्लेख गरिन् ।
मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण नभए नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन थप चुनौती हुने बताइन् । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सहकारी क्षेत्र सुधारका काम अघि बढाइरहेको र नियमनका विषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री रावलले सहकारी सञ्चालक र ऋणी दुवैको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । यस्तो कदमले मात्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न सक्ने उनको विश्वास छ ।
उनले सहकारी प्रकरणमा बचतकर्तामात्र होइन, ऋणीहरू पनि विभिन्न रूपमा प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।
साथै, उक्त विधेयक नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रतिनिधि सभाको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा अन्य सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा तयार गरिएको जानकारी पनि उनले दिइन् ।
