- शनिबार, २० असार, २०८३
काठमाण्डु– एमाले सांसद् सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) सम्बन्धी विधेयकलाई गहन छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउन माग गरेकी छन् ।
शनिबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद झाँक्रीले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत कानून ल्याउनु प्रथम दृष्टिमै गलत अभ्यास गरिएको बताइन् ।
त्यस्तै अध्यादेशमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुलाई समेत अनुसन्धानको अनुमति दिने व्यवस्थाको विषयमा पनि उनले आपत्ति जनाइन् ।
छलफलका क्रममा सांसद झाँक्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी, सम्पती शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको प्रसंग उल्लेख गर्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइन् ।
नेपाल ‘फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिन खोज्नु ‘द्वैध चरित्र’ भएको उनको आरोप छ ।
‘हिजोको सरकारले मुद्दा चलाउने र आजको सरकारले धमाधम फिर्ता लिने प्रक्रिया के हो ? यो कानुन अरूलाई प्रयोग गर्न मात्र बनाइँदै छ कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ’, उनले भनिन् ।
सांसद झाँक्रीले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेको अघिल्लो अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती समेत दिइन् ।
अर्थमन्त्रीले यसअघि प्रतिनिधि सभामा बोल्दै अघिल्लो सरकारले आफू र आफ्नो दलका सभापति रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई हतियार बनाएर अनुसन्धान गर्न खोजेको बताएका थिए ।
‘कुन कर्मचारीले कसको आदेशमा अनुसन्धान गर्न खोजिएको सूचना दियो, त्यो सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि त्यो सत्य होइन भने अर्थमन्त्रीले संसद्मा झुट बोलेको ठहरिन्छ र उहाँले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ’ उनले भनिन् ।
सांसद झाँक्रीले विधायिकी अधिकार र बुद्धिको सही प्रयोग गर्नका लागि पनि यो विधेयकलाई हतारमा पारित नगरी समितिमा लगेर विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने बताइन् ।
