काठमाण्डू, १० वैशाख– प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू दर्ता नभएका कारण अनुसन्धानका लागि समय लाग्ने गरेको भन्दै गुनासो गरेका छन ।
आज (बिहिबार)संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा महानिरीक्षक कार्कीले यस्तो गुनासो गरेका हुन । उनले नेपालमा प्रचलित र लोकप्रिय सञ्जालका प्लेटफर्महरू सबैजसो विशेबाट सञ्चालन हुँदा आवश्यक विवरण पाउन असहज भएको समेत बताएका छन । उनले भने,‘माइनर मिसिङ, सुसाईडको हकमा भने २४ घण्टाभित्र सूचना दिएको पाइन्छ, अन्य केसमा एक हप्ता लगाइदिन्छ, ‘सोसल मिडियाको प्लेटफर्म नेपालमा नै दर्ता नभएको कारणले अनुसन्धान गर्न समय लाग्ने गरेको छ ।’
यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै उनले बैठकमा आफूहरूको अनुसन्धान प्रक्रिया नै प्रभावित बन्ने गरेको समेत बताएका छन । उनले भने,‘नेपालमा तिनीहरूको प्लेटफर्म कसैको पनि छैन र बाहिर हाम्रो नेटवर्क छैन । हामीले कुरा चाहीँ धेरै राम्रो गरेका छौं तर कानुनमा हामीले व्यवस्था गरेका छैनौं । फेसबुक इस्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट डिटेल प्राप्त गर्नको लागि धेरै गाह्रो छ, व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा हामीले प्राप्त गरेका छौं ।’
त्यस्तै, उनले इन्टरनेट र मोबाइलको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराधका घटनाहरू वृद्धि भएको समेत बताए । उनका अनुसार विशेषगरी महिला र युवाहरू साइबर अपराधका घटनाबाट बढी प्रभावित भएका छन् । हालको तथ्याङ्कअनुसार ४ हजारभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालको फेक एकाउन्टबाट घृणा फैलाउने सम्बन्धी निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन् ।
त्यसैगरी बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजारभन्दा बढी घटनाहरू दर्ता भएको उनले जानकारी दिए । सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराधका १० हजार भन्दा बढी उजुरी प्रहरीकोमा परेको छ । एकाउन्ट ह्याकिङ, अनलाइन ठगी, धम्की दिने, यौनजन्य हिंसा जस्ता गतिविधि व्यापक बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने,‘नेपालमा साइबर बुलिङका घटनाहरूको वृद्धि भएको देखिन्छ, अहिले तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराधलाई देखाउँछ, यो १० हजार पुगेको अवस्था छ, फेक एकाउन्टको ४ हजार माथी छ । बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजार भन्दा बढी घटनाहरू रिपोर्टेड छन् ।’
हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र कपोकोलाइभ आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छन् । तर फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटा भने नेपालमा दर्ता छैनन् ।