- सोमबार, ११ साउन, २०८३
काठमाण्डू, २८ फागुन– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता एवं भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नयाँ सरकार गठनका लागि आन्तरिक गृहकार्य सुरू गरेका छन् । सरकारको स्वरूप र आकारबारे टीममा छलफल भइरहेको उनी निकट उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
गत २१ फागुमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा उनको दल (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी)ले स्पष्ट बहुमत ल्याइसकेको छ । प्रत्यक्षमा १२५ र समानुपातिकमा ५७ गरी १८२ सांसदको सुदृढ समर्थनमा बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । थप दुई सांसदले रास्वपा सरकारलाई समर्थन गरेमा दुई तिहाइ बहुमत नै पुग्छ । यस अर्थमा बालेन नेपालको संसदीय इतिहासमै शक्तिशालीमध्येका उक् प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।
समानुपातिकतर्फ संख्या यकिन भइसके पनि क–कसलाई पठाउने भन्ने टुंगिसकेको छैन । निर्वाचन आयोगले संख्या दिएपछि रास्वपाले सो अनुसार संख्या टुंग्याइने छ र त्यसपछि पार्टीको बैठक बसेर सरकार गठनबारे औपचारिक छलफल हुने छ । त्यसअघि बालेन आफूनिकट समूहसँग आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको स्रोत बताउँछ ।
बालेनले संसदभन्दा बाहिरबाट विज्ञहरू छानेर मन्त्री बनाउने व्यापक हल्ला गरिए पनि त्यस्तो सम्भावना नरहेको स्रोतको दाबी छ । रास्वपाको वाचापत्रमा पनि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने एजेन्डा समावेश छ । तर, अहिलेको संवैधानिक प्रावधानमा परिमार्जन नगरिकन त्यो सम्भव नहुने निष्कर्षमा बालेनको टीम पुगिसकेको छ ।
संविधानतः गैरसांसद पनि मन्त्री बन्न सक्छन्, तर ६ महिनाभित्र उनीहरु सांसद मनोनीत हुनैपर्छ । अन्यथा स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । ६ महिनामा सांसद बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको र तत्काल संविधान संशोधन पनि सम्भव नदेखिएको हुँदा बालेनले त्यो सोच नै नलिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘उहाँले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन लागेको भन्ने हल्ला भ्रमपूर्ण हो, सांसदहरूमध्येबाटै क्षमता र विज्ञता हेरेर मन्त्रीको नाम छनोट गर्नुहुने छ,’ स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार बालेनले मन्त्रालयको संख्या भने घटाउन चाहेका छन् ।
यसका लागि संविधान संशोधन गरिराख्नु पर्दैन । संविधानतः एउटा सरकारमा अधिकतम २५ जना मन्त्रीहरू रहन सक्छन् । मन्त्रालयको संख्या भने अहिले २२ वटा छ । बालेनले यसलाई १४–१५ मा झार्न चाहेको उनीनिकट एक नेताले जानकारी दिए । स्रोत भन्छ ‘सरकारलाई सानो र छरितो बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ, मन्त्रालय संख्या घटाउने बारेमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ ।’
विगतमा प्रशासन सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले पनि मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिएको थियो । यस्तै, अघिल्लो सरकारका पालामा डा. रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा बनेको आर्थिक सुधारसम्बन्धी कार्यदलले पनि संख्या घटाउन सुझाव दिएको थियो । खनाल अहिले अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री छन् ।
