- आइतबार, १४ असार, २०८३
काठमाण्डु, ५ असोज – गरिबी निवारणको मूल अभियानमा नकारात्मक असरपर्ने क्रियाकलापहरु गरेको भन्दै गरिबी निवारण कोषविरुद्ध साझेदार संस्थाहरुको सञ्जालले चेतावनी दिएको छ ।
आईतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्जालले केहि वर्ष यतादेखि गरिवि निवारण कोषका नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको अदुरदर्शिता, असक्षमता र राजनैतिक पुर्वाग्रहको कारण मनोमानी रुपमा गरिवि निवारणको मुल मर्म विपरित हाल सम्म कोषले लगानी गरेको १३ अर्ब २३ करोड ६२ लाख ७३ हजार ९७३ रुपियांको दीगो ब्यवस्थापन तर्फ कुनै सरोकार नराखेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
सञ्जालले साझेदार संस्थाहरु मार्फत सामुदायिक संस्थाहरुलाई पुर्याउदै आईरहेको सहयोगलाई न्यूनिकरण गर्दै लैजान सहभागितात्मक विधिद्धारा बर्हिगमनको नीति निर्माण गरि लागु गर्नुपर्ने, सामुदायिक संस्थाहरुको संजालिकरण, सहकारीको गठन तथा संस्थागत दीगो विकासको आधार श्रृजना गरि ब्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने, गठित सामुदायिक संस्थाहरुको दर्ता, सम्झौता र कोष प्रवाहमा देखा परेको ढिलासुस्ति हटाई तोकिएको समय सिमा भित्र हुनु पर्ने, कार्यक्रमलाई सम्पुर्ण जिल्लामा विस्तार गर्न र कार्यक्रम संचालित जिल्लाका सम्पुर्ण गाविसमा विस्तार गर्न रणनीतिक योजनाको ब्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने लगायतका मागहरु अघि सारेको छ ।
सञ्जालकी अध्यक्ष नुनुदेवी झाले गरिवि निवारण कोष र साझेदार संस्थाका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा बृद्धिमा देखा परेको असमानतालाई समय सापेक्ष उचित मापदण्ड बनाई समायोजन गर्नु पर्नेमा जोड दिईन् । झाले भनिन्– ‘गरिवि निवारण कोषले तयार पारेको साझेदार संस्थाको मानव श्रोत तथा आर्थिक प्रस्तावना तयारी निर्देशिका (२०७१÷०७२) मा एकपक्षिय ढंगले कर्मचारी कटौतीको विषयमा गरेको अदुरदर्शिताका सम्वन्धमा यथासिघ्र संसोधन हुनु पर्छ । ’ यदि संशोधन भएन भने हामी सशक्त आन्दोलनमा उत्र्न बाध्य हुनेछौं ।
त्यस्तै उपाध्यक्ष एवम सञ्जालका प्रवक्ता बाबुराम भुसालले गरिवी निवारण कोषले निर्माण वा संसोधन गर्ने महत्वपुर्ण नीति तथा निर्देशिकाहरुमा गरिवि निवारण कोषका साझेदार संस्थाहरुको राष्ट्रिय संजालको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले भने–गरीवी निवारण कोषको अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंन्त्री र यस्का उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति मन्त्रिपरषिदबाटै हुने भएकोले यसवाट भए गरेका सम्पुर्ण कामको जस, अपजस सरकार र प्रधानमन्त्री लाई जाने र बर्तमान सरकार गरीव बिरोधी रहेको सन्देश आम जनतामा जाने भएकोले यस तर्फ समयमै सचेत रहन आग्रह समेत गर्दछौं। ।
सञ्जालले कोषले गरेको सम्पूर्ण लगानी नै डुब्ने खतरा रहेको आफ्नै ढंगले कुनै पनि प्रभावकारी प्रकृया विना नै सम्झौता पत्र तयार पारी जबरजस्ती साझेदार संस्थाहरु संग सम्झौता गर्न खोज्ने, महत्वपुर्ण नीति तथा निर्देशिका निर्माण गरि लागु गर्ने, कार्यक्रमको बर्हिगमन सन्र्दभमा कुनै ठोस प्रभावकारी तथा प्रकृयागत योजना विनानै जिम्मेवारीबाट पन्छिने, गरिवि निवारण कोष र साझेदार संस्थाका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधामा असमानजनक ब्यवहार गर्ने जस्ता कार्य गरि गरिवि निवारण कोष जस्तो पवित्र संस्थाको संस्थागत क्षबीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने काम भईरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
सञ्जालले सम्वन्धित निकायले आफ्ना मागहरु सम्वोधन नगरे चरणबद्ध आन्दोलनक गर्ने चेतावनी दिएको छ । सञ्जालले आजभोली नै प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, विश्व बैंक लगायत सरोकारवालाहरुलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाउने जानकारी दिएको छ ।
