- शुक्रबार, २० असार, २०८२
काठमाण्डू, १९ असार– सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखिको अन्योल चिर्दै संवैधानिक निकायमा भएको ५२ जनाको नियुक्तिलाई वैध ठहर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले बुधबार मध्यरातमा फैसला सुनाएको हो । फैसलामा प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले राय बझाएका छन् । यस्तै वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ढिलो फैसला भएकामा आत्मालोचना गरेकी छन् ।
२०७७ सालमा त्यतिबेला सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन गरी संसदीय सुनुवाइबिनै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, समावेशी आयोगजस्ता निकायमा ५२ जनालाई नियुक्त गरेको थियो । नियुक्ति बदरको माग गर्दै तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले १५ वटा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट बहुमतका आधारमा नियुक्तिहरू सदर भयो । तर, त्यसबारे न्यायाधीशहरुबीच स्पष्ट मत विभाजन देखियो ।
प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदी नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने अडानमा रहे ।
न्यायाधीशहरु मल्ल, कुमार चुडाल र मनोज शर्माले कार्यकारीले संवैधानिक अधिकारअनुसार विशेष परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने राय प्रस्तुत गरे ।
नियुक्तिको पक्षमा उभिएका न्यायाधीश मल्लले निर्णयमा अदालतबाट संवेदनशील विषयमा यति लामो समयसम्म निर्णय नआउनु गम्भीर लापरबाही भएको भन्दै आत्मालोचना गरेकी छन् । ‘न्याय समयमै दिन सकिएन भने त्यसको मूल्य नागरिक र संस्थाहरूले चुकाउने हुन्छ’, उनले रायमा लेखेकी छन् ।
उनले निर्णय विलम्ब हुनुको नकारात्मक प्रभाव केवल पदाधिकारीहरूमा मात्र नभइ संविधान कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक अंगहरूको विश्वसनीयतामै असर पार्ने टिप्पणी गरेकी छन् । न्यायमा ढिलाइले अदालत स्वयंको जवाफदेहितामाथि समेत प्रश्न उठ्ने स्पष्ट पारेकी छन् ।
यसका साथै, मल्लले पदाधिकारीहरूको पुनः संसदीय सुनुवाइमा लैजानुपर्ने राय पनि राखेकी छन् । उनका अनुसार अब दुवै सदन क्रियाशील भएकाले ती पदाधिकारीलाई ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइमा पठाइनु आवश्यक छ । यदि सुनुवाइबाट योग्य ठहरिए भने उनीहरूको नियुक्ति अघिल्लो मितिदेखि मान्य हुने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन् ।
