- शुक्रबार, २० असार, २०८२
काठमाण्डू, १९ असार– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा रहेको कुलिङ अफ
पिरियडसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरिएको विषयमा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनका विषयमा छलपल थालेका छन् ।
उक्त विषयमा सार्वजनिक र राजनीतिक वृत्तबाट चर्को विरोध भएपछि सभामुखले सक्रियता देखाएका हुन् । यसअघि उनी आफूले विधेयक सच्याउने अवस्था हुुँदै राष्ट्रियसभामा पठाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिएका थिए ।
त्यस विषयमा घिमिरेको आलोचना भइरहेको छ । घिमिरेले बिहीबार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा काँग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, एमाले प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसँग परामर्श गरेका हुन् । उक्त छलफलमा उपसभामुख इन्दिरा राना पनि सहभागी थिइन् ।
सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १८० अनुसार छानबिन समिति गठन गर्न प्रस्ताव गर्दै समितिको कार्यक्षेत्र, समयसीमा र सदस्य चयनबारे दलहरूको सुझाव माग गरेका छन् । छलफलमा सहभागी प्रमुख सचेतकहरुले विधेयकका प्रावधानहरू नै हेरफेर भएकाले संसदीय समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।
विधेयक व्यवस्थापिकाबाट बनेको भएकाले यस विषयमा सरकारसँग छुट्टै धारणा लिन आवश्यक नरहेको बताउँदै आ–आफ्ना दलमा थप छलफल गरेर सभामुखलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता उनीहरुले जनाएका छन् ।
सभामुख घिमिरेले आगामी २३ असारमा बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसमा छानबिन समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि सार्ने तयारी गरेको संसद् सचिवालय श्रोतले जनाएको छ ।
विधेयकमा निजामती र सरकारी सेवाबाट सेवा निवृत्त वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले संवैधानिक वा अन्य निकायमा नियुक्तिका लागि दुई वर्ष कुलिङ अफ पिरियड राख्न दलहरुबीच सहमति भएको थियो । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले स्पष्ट रुपमा दुई वर्ष कुलिङ अफ पिरियड राख्ने समझदारी गराएको थियो । सोहीअनुसार समितिले प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
तर, नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिमा सेवा निवृत्त कर्मचारीको नियुक्ति हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था जालफेलपूर्वक समावेश गरिएको विषय बाहिर आएपछि त्यसबारे राजनीतिक र सार्वजनिक वृत्तमा विवाद र बहस जारी छ ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संशोधनमा व्यक्तिगत स्वार्थको गन्ध आएको भन्दै समितिमा निर्णय नभएको विषय कसरी विधेयकमा समावेश भयो भन्नेबारे छानबिन आवश्यक भएको धारणा यसअघि नै सार्वजनिक रूपमा राखेका छन् ।
खतिवडाले विधेयकमा गरिएको हेरफेर समितिमा छलफलबिना गरिएको आरोप लगाउँदै दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
