
काठमाण्डू, २८ वैशाख– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२–०८३ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गरेको छ ।
आज (आइतबार) बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष ०८२–०८३ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा माथि छलफल गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका हुन । उनले संसदले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप सिद्धान्तहरुका आधारमा बजेट आउने उनले प्रष्ट पारेका छन ।
उनले मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन, सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने,उत्पादनमुखी विकासको ढाँचा अबलम्वन गर्ने, उद्यमशिलता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न नविनतम प्रवृतिको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनले अर्थतन्त्रका उदयमान क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने, निजी क्षेत्र मैत्री, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिने पनि बताएका छन ।
समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला तयार बनाउने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन । उनले सन्तुलित र समावेश विकासका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तह तथा साझेदारी, निजी, सहकारी र समुदायबीचको सहकार्यलाई समन्वय र सुदृढ बनाईने पनि बताएका छन ।
उनले संविधानमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचिलाई बजेट कार्यान्वयनको मुख्य आधार बनाइने पनि बताएका छन ।