- शनिबार, १३ असार, २०८३
काठमाण्डु, २१ भदौ– नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया र खाडी राष्ट्रहरुमा केन्द्रित रहेकामा अब युरोप, अमेरिकालगायतका मुलुकमा रोजगारीका लागि कामदार पठाउन सरकारले तयारी सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्ने जिम्मा पाएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले विकसित मुलुकमा नेपालीलाई रोजगारीका लागि पठाउन आवश्यक कार्ययोजना तयार गरिसकेको छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले विकसित मुलुकमा नेपाली कामदार पठाउन प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउँदै यससम्बन्धी कार्ययोजनालाई बोर्डले अन्तिम रुप दिने तयारी गरिरहेकोे जानकारी दिए । उनी निकट भविष्यमा नेपालीहरुको गन्तव्य खाडी, मलेसियालगायतका मुलुकबाट स्थानान्तरण भई नयाँ विकसित मुलुकहरु गन्तव्य हुने बताउँछन् ।
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ सहभागी बिहीबारको बोर्डको बैठकले ‘उच्चस्तरीय वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन समिति’ बनाउने सैद्धान्तिक सहमति गर्दै समितिलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ ।
बोर्डको अर्को बैठकले समितिका संयोजक र सदस्यहरुलाई पूर्णता दिनुका साथै समितिको कार्यविधिलाई पारित गर्नेछ । समितिमा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ ९एनआरएन०का अध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष र तीनजना वैदेशिक रोजगार विज्ञ रहने छन् ।
कार्यकारी निर्देशक रेग्मी भन्छन्, ँखाडी मुलुकमा तुलनात्मक रुपमा जोखिमपूर्ण काम हुने तर तलब निकै कम हुने समस्या देखिएको छ, यसको निराकरणका लागि पनि हामी नेपाली कामदारलाई तलब बढी र जोखिम कम हुने विकसित मुलुकमा स्थानान्तरणको योजना बनाएका हौँ ।”बोर्डले समितिलाई पूर्णता दिएलगत्तै युरोपका गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौताका लागि पहल गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
पर्याप्तमात्रामा कामदारलाई दक्ष बनाएर विकसित मुलुक पठाउन सके अहिले खाडी मुलुकबाट पाउने तलबभन्दा तीन गुणासम्म बढी तलब कामदारले पाउने सम्भावना हुन्छ । समितिको कार्ययोजनामा अहिले धेरै कामदार गइरहेका मलेसिया, खाडीलगायतका मुलुकलाई समेत थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले बृहत् कार्यक्षेत्र लिएर श्रम मन्त्रालयसँगै परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग, विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास, एनआरएनको सहयोगमा गन्तव्य मुलुकको खोजी र उनीहरुसँग श्रम सम्झौता गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालले १०९ मुलुक वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरे पनि जम्मा २५ वटा मुलुकमा नियमित कामदार गइरहेका छन् । तीमध्ये पनि मलेसिया, साउदी अरब, कतार, दुबई र कुबेतमा ९० प्रतिशत कामदार गइरहेका छन् ।
श्रम स्वीकृति लिएर युरोपियन मुलुकमा जाने कामदारको सङ्ख्या एक प्रतिशतमात्रै छ ।
युरोपलगायत विकसित मुलुकमा नेपालबाट दक्ष कामदार गइराखे पनि उनीहरु विद्यार्थी प्रवेशाज्ञाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता छ । नेपालबाट विद्यार्थी प्रवेशाज्ञामा विकसित मुलुक जाने अधिकांशले कामलाई पहिलो प्राथमिकता र पढाइलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइन्छ ।
विद्यार्थी र पर्यटक प्रवेशाज्ञामा युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा गएका धेरै व्यक्तिहरु उतै लुकेर बस्ने र अवैधानिक रुपमा काम गर्ने गरेका छन् । स्थायी बसोवासको प्रवेशाज्ञा ९पिआर० र डिभी परेर ती मुलुकमा जाने नेपालीले भने वैधानिक रुपमा काम गर्न पाइरहेका छन् ।
सरकारले व्यवस्थित रुपमा ती मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी कामदार पठाउन सुरु गरे विद्यार्थी र पर्यटक प्रवेशाज्ञाका नाममा ती मुलुकमा गएर लुकेर काम गर्नुपर्ने नेपालीहरुको बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । लुकेर अवैधानिक रुपमा काम गर्दा पक्राउ पर्नेदेखि श्रम शोषण हुनेसम्मका चुनौती नेपालीहरुले झेल्दै आएका छन् ।
कामका लागि खुला गरिए पनि व्यवस्थित पहल नहुँदा गएको आर्थिक वर्ष २०७०(७१ मा तुलनात्मक रुपमा काम गर्न सहज मानिएका युरोपेली मुलुकहरु निकै न्यूनमात्रामा मात्रै नेपालीहरु श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
सबैभन्दा बढी साइप्रसमा एक हजार १८५ जना महिला र ५२ जना पुरुष गरी एक हजार २३७ जना, अमेरिकामा ५०३ पुरुष र १०७ महिला गरी ६१० जना, बेलायतमा १६० जना पुरुष र ३५ जना महिला गरी १९५ जना, जर्मनीमा ६२ जना पुरुष र २८६ महिला गरी ३४८ जना, क्यानडामा १७४ पुरुष र ३६ जना महिला गरी २१० जना, अष्ट्रेलियामा ५८ पुरुष र १२ महिला गरी ७० जना, नर्वेमा २४ पुुरुष र दुई महिला गरी २६ जना, फ्रान्समा १५ पुरुष र एक महिला गरी १६ जना, स्विजरल्यान्डमा एक पुरुष र तीन महिला गरी जम्मा चारजना वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् ।
कामदारका लागि तुलनात्मक रुपमा सहज मानिएका र तलब पनि राम्रो भएका एसियाली मुलुक जापानमा गएको आर्थिक वर्षमा १८६० पुरुष र १३३ महिला गरी दुई हजार दुईजना, इपिएसमार्फत दक्षिण कोरियामा दुई हजार ८१४ पुरुष र ३१४ महिला गरी ३१२८ जना, हङकङमा २१० पुरुष र ३३ महिला गरी २४३ जना, सिङ्गापुरमा १६ पुरुष र ११९ जना महिला गरी १२६ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । जब की सोही एक वर्ष अवधिमा मलेसियामा दुई लाख १४ हजार १४९ जना, कतारमा एक लाख २८ हजार ८७४ जना, साउदी अरबमा ८६ हजार ८७६ जना, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९दुबई०मा ५४ हजार ९६५ जना र कुबेतमा १९ हजार ३५३ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
अहिले युरोपलगायतका विकसित मुलुकमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने अधिकांश नेपालीहरु प्राविधिक विषय पढेका डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, ओभरसियर रहेको श्रम विभागका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्की बताउँछन् । विकसित मुलुकमा अधिकांश दक्ष र प्राविधिक कामदारको माग भए पनि नेपाली कामदार अदक्ष र अर्धदक्ष भएकाले समस्या रहेको कार्कीको भनाइ छ ।
तर पनि छोटो तालिम दिएर हुने कृषि, उद्योग, होटल, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियनजस्ता क्षेत्रमा युरोपमा नेपाली कामदारहरुले सहज रुपमा काम गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । खाडीमा अधिकांश महिला कामदारमाथि श्रम शोषण र शारीरिक शोषण हुने गरेको स्थितिमा युरोपमा महिला कामदार पठाउन सकिए उनीहरुले सुरक्षित रुपमा काम गर्ने अवसर पाउनेछन् ।
वैधानिक रुपमा नेपाल सरकारले रोजगारीका लागि दक्षिण कोरियासँग श्रम सम्झौता गरी इपिएसमार्फत कामदार पठाउँदा नेपाली कामदारहरुले राम्रो तलब पाएका छन् । सोहीअनुसारको सम्झौता इजरायलसँग गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
दक्षिण कोरिया र इजरायलमा जस्तै नेपाल सरकारले सम्बन्धित देशको सरकारसँग नै सम्झौता गरी विकसित मुलुकमा कामदार पठाउन सके वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा कायापलट हुनेछ ।
