- शनिबार, २७ असार, २०८३
काठमाण्डू, १७ माघ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमा समाविष्ट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
रास्वपाले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तावित विधेयकका व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतमाथि प्रहार गर्ने भन्दै त्यो स्वीकार्य नभएको बताएको हो ।
कार्यबाहक महामन्त्री कबिन्द्र कुर्लाकोटीदरा जारी विज्ञप्तिमा विधेयक फिर्ता लिएर वाक तथा स्वतन्त्रताविरोधी व्यवस्था हटाउने गरी पुनर्लेखन गर्न माग गरिएको छ ।
‘वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कुनै पनि कानुन स्वीकार्य हुने छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले यस विधेयकलाई अविलम्ब फिर्ता लिई यसका प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श तथा संवैधानिक मूल्य मान्यता अनुरूप पुनर्लेखन गर्न आग्रह गर्दछौं ।’
विधेयकले स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय बनाउने र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्ने निस्कर्ष रास्वपाको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा संख्यात्मक बहुमतको आडमा नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने खालका विधेयक पारित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रकै भद्दा मजाक भएको भन्दै रास्वपाले सरकार नागरिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने नियतले यस्ता कानुनी प्रावधान ल्याउने र त्यसलाई संसदमा संख्या देखाएर पारित गर्न खोजिनु लोकतन्त्रको दुरूपयोग भएको रास्वपाको बुझाई छ ।
