- मंगलबार, ३० असार, २०८३
काठमाण्डू, ३ माघ– सत्तारुढ एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले अदालतप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत महासचिव पोखरेलले कार्यकारी (सरकार) को भूमिकामा अंकुश लगाउने गरी न्यायिक सक्रियता बढेको दाबी गरे ।
सैनिक जर्नेलहरूको राजनीतिक महत्वकांक्षाले पाकिस्तानमा लोकतन्त्र कमजोर भएको बनाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै पोखरेलले नेपालमा राजनीतिक मामिलामा देखिएको न्यायिक सक्रियता र कार्यकारीको भूमिकालाई अंकुश लगाउने अदालती फैसलाले लोकतन्त्र सुदृढ हुन कठिन रहेकाले लोकतन्त्रका पक्षधरले त्यसतर्फ गम्भीर विमर्श गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
‘पाकिस्तानमा सेनाका जर्नेलहरूको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाले त्यहाँको लोकतन्त्र कमजोर बनेको, विकास र सुशासनमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको देखिन्छ,’ पोखरेल लेख्छन्, ‘नेपालमा भने राजनीतिक मामिलामा देखिएको न्यायिक सक्रियता र कार्यकारीको भूमिकालाई अंकुश लगाउने अदालती फैसलाले नेपाली लोकतन्त्र सुदृढ हुन कठिन त भएको छैन ? यसतर्फ पनि लोकतन्त्रका पक्षधरहरूले गम्भीर विमर्श गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
