- शुक्रबार, १ साउन, २०८३
काठमाण्डु, ६ मंसिर– धरहरा संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
सरकारले काठमाण्डु महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको धरहरा आफैंले सञ्चालन गर्ने गरी विशष्टि संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन आदेश) जारी गर्दै धरहरा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारद्वारा गठित समितिले धरहरा महानगरमाफर्त सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लीला खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन सिमितिले धरहरा सञ्चालनको जिम्मेवारी दीर्घकालीन रुपमा स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
तर, सरकारले उक्त सुझाव लत्याउँदै सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको विकास समितिले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । २०५५ सालदेखि धरहरा काठमाण्डु महानगरपालिकामार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
काठमाण्डु महानगरपालिका र संघीय सरकारका बीचमा धरहराको व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो ।
सोही विषयलाई लिएर काठमाण्डुका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच दोहोरो भनाभन हुँदै आएको छ ।
०७२ ले भत्किएको भूकम्प पुनःनिर्मणमा आफूले भूमिका खेलेको भन्दै ओलीले संघीय सरकारमातहत हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
सोही विवादबीच बालेनले धरहरालाई ‘सेतो टावर’ को संज्ञा दिएका थिए ।
धरहराबाहेक हाल संघीय संसद् भवन रहेको नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सभा हल, बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल र बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र तथा प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनामा निर्माण भएको झापाको दमक भ्यू टावरको सञ्चालन पनि विकास समितिमार्फत गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
