- बिहीबार, ३२ असार, २०८३
काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा २०८२ चैत १६ गते गठन भएको संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलले सर्वसाधारणबाट प्राप्त ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझाव, १८४ जना विज्ञसँगको प्रत्यक्ष छलफल तथा १५० भन्दा बढी संघ–संस्थाबाट प्राप्त लिखित सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा देशव्यापी परामर्श, सरोकारवालासँगको छलफल र विज्ञहरूको रायलाई आधार बनाइएको जनाएको छ ।
कार्यदलका अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा २२ वटा औपचारिक बैठकका साथै विभिन्न अनौपचारिक छलफलसमेत सम्पन्न गरिएको थियो ।
त्यसक्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, विभिन्न क्षेत्रका महिला, सञ्चारकर्मी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञसँग प्रत्यक्ष परामर्श गरिएको जनाएको छ ।
त्यसैगरी संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एसोसिएसन तथा विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संघसंस्थासहित १५० भन्दा बढी संस्थासँग लिखित सुझाव मागिएको कार्यदलले उल्लेख गरेको छ ।
कार्यदलका अनुसार प्राप्त सबै सुझावलाई २० वटा विषयगत क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी कार्यकारी सारांशसहित प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
उक्त प्रतिवेदनमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा प्राप्त राय, सुझाव र सरोकारलाई समेटिएको कार्यदलले जनाएको छ ।
