मझधारमा मोहन वैद्य

काठमाण्डु– नेकपा-माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य २८ साउनमा धरान पुगेका थिए, पूर्वी कमान्डस्तरीय राजनीतिक-वैचारिक प्रशिक्षणका लागि । त्यहाँ उनले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदीय राज्यसत्ता त्याग गर्न नसकेकाले तत्काल पार्टी एकीकरणको सम्भावना नरहेको जिकिर गरे

। जनवादी राज्यसत्ता स्थापनाका लागि नयाँ क्रान्तिको आवश्यकता भएकाले पार्टीले त्यसको तयारी गररिहेको उनको भनाइ थियो ।

 त्यसको दुई दिनअघि २६ साउनमा उनी बारामा थिए, प्रशिक्षणकै सिलसिलामा । त्यहाँ उनले आफ्नो पार्टीको माग गोलमेच सम्मेलनमा दलहरू इच्छुक नभएकाले त्यसबिना संविधान निर्माण हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे ।

मतलब, गोलमेच सम्मेलन भएको अवस्थामा संविधान निर्माणमा सहयोगी हुने उनको घोषित भनाइ हो । एकातिर जनवादी राज्यसत्ताको स्थापना र अर्कोतिर हालको व्यवस्थामै गोलमेच सम्मेलनबाट संविधान निर्माणमा सहयोगी हुने दुईथरी कुरा गररिहेका छन् उनी ।

आकाश-पातालझैँ फरक यी अभिव्यक्तिबाट उनी आफ्नो पार्टीको राजनीतिक भविष्यका बारेमा कतिसम्म असमन्जसमा छन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।

यसै पनि ५ असार ०६९ मा एमाओवादीबाट वैद्यकै नेतृत्वमा अलग भएको यो पार्टी दुई वर्षको बीचमा गुमनामजस्तै छ । प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीले प्रतिक्रान्ति भित्र्याएकाले ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह गर्ने’ नारा अघि सारेको वैद्य माओवादी कस्तो राजनीतिक भर्‍याङ प्रयोग गरेर लक्ष्यमा पुग्न चाहन्छ भन्ने प्रश्नमा उनीहरू स्वयं प्रस्ट छैनन् ।

खास गरी जनविद्रोह सशस्त्र वा निशस्त्र हुने भन्ने अलमलकै बीच वैद्यले १४ असारमा प्रचण्ड नेतृत्वकै एमाओवादीसँग कार्यगत एकतामा हस्ताक्षर गर्नुले पनि उसको द्विविधा छर्लंग भएको छ ।

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायत नेताहरूको ‘वैद्यहरूले विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्, भिन्न बाटो हिँड्न सकेका छैनन् र सक्दैनन्’ भन्ने तर्कलाई उनीहरूको असमन्जसले पुष्टि पनि गररिहेकै छ । तर, के प्रचण्ड र एमाओवादी नेताहरूले दाबी गरेजस्तै नेकपा-माओवादीले विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेकै हो त ?

नेकपा-माओवादीका केन्द्रीय सदस्य महेश्वर दाहाल विभाजनपछि तत्काल सशस्त्र संघर्ष सुरु नगरेकाले त्यस्तो आरोप लगाउनु स्वाभाविक भए पनि दुई वर्षका बीचमा क्रान्तिकारी शक्ति आफूहरू मात्र हो भन्ने प्रमाणित गरसिकेको दाबी गर्छन् ।

राष्ट्रियता, जनजीविका, पार्टीको सेनाको विघटन, बिप्पा सम्झौताको विरोध, संविधानसभा बहिष्कारलगायत एजेन्डा पार्टीले नछाडेको उनको धारणा छ । भन्छन्, “एमाओवादीले आफूले गरेको वर्गघात र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको ढाकछोपका लागि मात्र तल्लो स्तरको आरोप लगाएको हो ।”

सुस्त रूपमै सही, वैद्य माओवादीले आफ्ना योजना र कार्यक्रम भने निरन्तर अघि बढाइरहेको छ । तर, विभाजन हुँदा अठोट गरेजस्तो जनविद्रोहमा जाने वा गोलमेच सम्मेलनको माग पूरा भए संविधानसभाको उपयोग गर्ने भन्नेमा चाहिँ अन्योलमा छन्, स्वयं यसका नेताहरू नै ।

त्यसैले १८ असारको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष वैद्यले पेस गरेको ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहमा जाने’ प्रतिवेदनविरुद्ध सचिव नेत्रविक्रम चन्दले फरक प्रतिवेदन पेस गर्दा ठूलै रडाको मच्चियो ।

चन्दले फरक प्रतिवेदनमा जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहमा जाने कार्यनीति अमूर्त र सारसंग्रहवादी भएकाले दीर्घकालीन जनयुद्धको तयारीमा लाग्नुपर्ने, पार्टीलाई भूमिगत ढाँचामा बदल्नुपर्ने, जनसरकार गठन गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारी, गुन्डा नाइकेलगायतलाई कारबाही थाल्नुपर्ने दलिल पेस गरेका छन ।

दुई थरी दस्तावेजले गर्दा विवाद बढ्दै बैठक ५ साउनसम्म लम्बियो । तत्काल विवाद नमिल्ने छाँट देखिएपछि एक वर्षभित्र विशेष महाधिवेशन गरेर समाधान गर्ने मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गर्दै बैठक समापन भएको छ ।

कार्यदिशाको विवादलाई तत्कालका लागि स्थगन गरेपछि वैद्य माओवादीले सातमहिने संघर्षको अन्तरमि कार्ययोजना अघि सारेको छ । त्यो संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्न तोकेको ८ माघसम्मको ‘डेडलाइन’का रूपमा लक्षित छ ।

पार्टीको गोप्य अन्तरमि योजनामा साउन-भदौमा आन्तरकि पार्टी पंक्तिलाई राजनीतिक-वैचारकि प्रशिक्षण दिने, असोज-कात्तिकमा प्रचारात्मक अभियान चलाउने र मंसिरदेखि माघसम्म सडक आन्दोलन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यही योजनामा कार्यकर्तालाई पंक्तिबद्ध बनाउन नेकपा-माओवादीले मध्य बर्सादमा पनि आन्तरकि भेला, प्रशिक्षण, बैठक राखेको छ । दम रोगले पीडित ६८ वर्षीय वैद्य आफैँ दौडाहामा छन् ।

एमाओवादीको बाबुराम भट्टराई पक्षीय निलम्बित पोलिटब्युरो सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठ विभाजनको औचित्य साबित गर्न नसकेपछि अध्यक्ष वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापा चाँडोभन्दा चाँडो एमाओवादीसँग एकता गर्न हतारएिको विश्लेषण गर्छन् ।

भन्छन्, “जनयुद्धमा जानुपर्छ भन्ने युवाको भावना नेत्रविक्रम चन्दले तानेका छन्, वैद्य-थापा त्यहाँसम्म जाने पक्षमा छैनन् । यो तीव्र अन्तरसंघर्षले ढिलो-चाँडो पार्टी विभाजनकै तहमा पुग्ने देखिन्छ ।”

त्यसो त हिजो माओवादीले १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष गर्दाताका बिछ्याएका नारा आकर्षक छैनन् अहिले । जस्तो  उत्पीडित समुदायको उत्थान, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र स्थापना आदि । जनसाधारणलाई तान्ने ‘हट’ नारा वैद्य माओवादीसँग छैन ।

‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह’ भनियोस् वा ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’, विगतमा यही नाममा धेरै खुन-खराबा भइसकेकाले जनसाधारणको ध्यान यस्ता नाराले तान्ने सम्भावना देखिन्न । नेकपा-माओवादीका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य गुणराज लोहनी पनि दुई वर्षका दौरानमा जनता र कार्यकर्ताको अपेक्षा अनुसार पार्टीले कार्यक्रम दिन नसकेको स्वीकार्छन् । तर, संविधानसभाबाहिर जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने एक्लो शक्तिलाई गुमनाम भएको ठान्न नहुने उनको बुझाइ छ। “संविधानसभाबाहिरको शक्तिलाई स्पेस दिँदा बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित हुन्छन् भनेर गुमनामको आरोप लगाइएको हो,” उनी भन्छन्, “राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका र संविधानसभालाई जोडेर हामीले निरन्तर खबरदारी गररिहेका छौँ ।”

समयको प्रवाहलाई बुझ्न नसकेकाले पनि नेकपा-माओवादी गुमनाम हँुदै गएको बताउँछन् जानकारहरू। अझ निम्न मध्यम र मध्यम वर्ग त पछिल्लो समयमा जनयुद्ध नामक हिंसा सुन्नसमेत चाहँदैनन् । वैद्य माओवादीले यो वा त्यो शब्दमा विद्रोह, हिंसाको रटानबाहेक मध्यम वर्गको रोजाइको विकासको मोडल, आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको नारालाई समेट्न सकेको छैन । “अब नेपालमा जनयुद्ध कहिल्यै हुँदैन भन्दा त विज्ञानविरोधी कुरा होला। तर, ठोकुवासाथ के भन्न सकिन्छ भने यस पुस्तामा हुन सक्दैन,” एमाओवादी नेता श्रेष्ठको निष्कर्ष छ, “सामाजिक जीवनमा आएको परिवर्तनका कारण तत्काल मध्यम वर्गले जनयुद्ध स्वीकार्दैन । त्यसैले वैद्य कमरेडहरू ओझेलमा पर्नुभएको हो।” ध

टाउकोभन्दा सिङ भारी

माउ पार्टीबाट विभाजित हुँदा सशस्त्र द्वन्द्वमा सामेल भएकामध्ये ४३ केन्द्रीय सदस्य र १५ पोलिटब्युरो सदस्य थिए, नेकपा-माओवादीमा । दुई वर्षका बीचमा पार्टीले त्यसबाहेक पूर्ण केन्द्रीय सदस्य थप्न सकेको छैन । २५ पुस ०६९ देखि एक साता चलेको सातौँ महाधिवेशनले धेरै आकांक्षी र चर्को विवादका कारण केन्द्रीय समितिमा नयाँ सदस्य छनोट गर्न सकेन ।

त्यसपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि पूर्ण केन्द्रीय सदस्य थप्न विवाद भएपछि वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य थपियो । तर, त्यो ‘टाउकोभन्दा सिङ भारी’ भन्ने लोक आहानजस्तै भएको छ । ४३ जना केन्द्रीय सदस्य भएको पार्टीमा १ सय ८ जना त वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य छन् ।

त्यति मात्र होइन, आवरणमा हेर्दा नेकपा-माओवादीमा अध्यक्ष मोहन वैद्य र सचिव नेत्रविक्रम चन्दको दुई धार मात्र देखिए पनि महासचिव रामबहादुर थापा र अर्का सचिव देव गुरुङका समेत आ-आफ्नै समूह छन् । पार्टीका समग्र कार्यकर्तालाई आफ्ना नदेख्ने, आ-आफ्ना गुटका स-साना समूहलाई मात्र विश्वास गर्ने एमाओवादीकालीन संस्कार छाड्न नसकेको नेतृत्वमाथि आरोप छ ।

माओवादीले आफ्नो संरचनामा पूर्वी, मध्य, पश्चिम र सुदूरपश्चिम गरी चारवटा कमान्डमा विभाजित गरेको छ। पूर्वका इन्चार्ज उपाध्यक्ष सीपी गजुरेल, मध्यका इन्चार्ज महासचिव थापा, पश्चिमका इन्चार्ज सचिव गुरुङ र सुदूरपश्चिमका इन्चार्ज अर्का सचिव चन्द छन् ।

चारवटा कमान्ड अन्तर्गत १३ वटा राज्यसमिति छन्। ती सबै समितिमा कुनै न कुनै रडाको छ। ताम्सालिङ, भोजपुरामा त समानान्तर राज्यसमिति नै बनेका छन् । जनवर्गीय संगठनमा पनि उत्तिकै किचलो छ । किचलोको केन्द्रमा मजदुर संगठन र जनस्वयंसेवक दस्ता छ । परिणाम, एमाओवादीजस्तै अस्तव्यस्त छ, वैद्य माओवादी । “पार्टीमा केही समस्या हुनु स्वाभाविक हो,” केन्द्रीय सदस्य महेश्वर दाहाल भन्छन्, “ती समयक्रममा मिल्दै जान्छन् ।”

-नेपाल साप्ताहिकबाट