काठमाण्डु, ४ भदौ– वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरुको बढुवा गृहमन्त्रीको तजबीजमा सीमित राख्न प्रहरी नियमावली पदोन्नतिसम्बन्धी व्यवस्था
संशोधन गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले नियमावली संशोधन गरी लोकसेवा आयोग अध्यक्ष संयोजकत्वमा रहने उजुरी पुनरावलोकन समितिको अधिकार कटौती गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले ७ एआर्इजी पदमा ९ जना बढुवा गरेकै दिन उक्त संशोधन रहेको जानकारी गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
उजुरी पुनारावलोकन समितिका कारण आफूले छानेका अधिकारीहरुलाई बढुवा गर्न समस्या परेकाले गृहमन्त्री बामदेव गौतमले मन्त्रिपरिषद्मा संशोधन प्रस्ताव लगी पारित गराएका हुन् ।
जसअनुसार नियमावलीमा उजुरी समितिले औचित्य हेरी आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने प्रावधानका सट्टा उजुरी केलाउने र कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर चित्तबुझ्दो नदेखिएमा बढुवा समितिलाई पुनर्विचार गर्न पठाउन सक्ने व्यवस्था मात्र राखिएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट