- शनिबार, ९ साउन, २०८३
काठमाण्डु, ६ भदौ– सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा प्रहरी उच्च अधिकारीलाई अवकास नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा ३० वर्षमा अवकास पाउने प्रहरी नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आगामी १३ भदौदेखि अवकाशमा जान लागेका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ प्रहरी अधिकृतले नियमावलीको व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै संयुक्त रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
‘निवेदकहरु तथा निवेदकजस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई मिति २०८१/५/१६ वा उक्त प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिको ३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकास हुने भनी दिइएका पत्राचारहरु हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्न नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
सर्वोच्चले ती प्रहरी अधिकारीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्न पनि आदेश दिएको छ । ‘निजहरुको पदिय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्न नगराउनू र प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरुलाई लेखी पठाउनु’, आदेशमा छ ।
आगामी १६ भदौमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरी निरीक्षकदेखि डीआईजीसम्म ८९ प्रहरी अधिकृतले एकैपटक अवकास पाउँदै थिए । सर्वोच्चको आदेशसँगै उनीहरुको अवकाश रोकिएको छ ।
रिट निवेदकको मागअनुसार अदालतले नेपाली सेनासहित अरु सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटिसकेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीमा मात्रै लागू गर्दा दक्ष जनशक्ति अनावश्यक रुपमा बाहिरिनु परेको बताउँदै ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।
उक्त रिटमा अन्तिम सुनुवाई भने असोज १० गतेका लागि तोकिएको छ । निवेदनलाई अग्राधिकारमा राख्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।
