- आइतबार, १० साउन, २०८३
काठमाण्डु, १० साउन– संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलको बैठक जारी छ । गृहमन्त्रालयमा जारी बैठकबाट आज शुक्रबार सहमतिलाई अन्तिम रुप दिने तयारी रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
गत बुधबार बसेको बैठकमा कार्यदल सदस्यले मिल्न बाँकी विषयमा आ–आफ्नो दलमा छलफल गरेपछि मात्र पुनः संयुक्त छलफल गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार आज कार्यदलका सदस्यहरु बैठकमा जुटेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
गत १३ असारमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको छलफलले कार्यदल बनाएको थियो ।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा सदस्य छन् । कार्यदलस्तरमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने र स्वतन्त्र सहमति नभए अदालतमा जान सकिने बाटो खुला गर्नुपर्ने विषय छलफलमा छ । अदालतले नै यसमा विवेक पु¥याउने तर्क गरिएको छ ।
तर, यो विषयमा के कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरुलाई प्रचलित कानुनमा भएभन्दा ७५ प्रतिशतसम्म कम सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न प्रमुख तीन दल सहमत देखिएका छन् ।
नेताहरुका अनुसार बाँकी विषयमा सहमति खोजेर शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदलको तयारी छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिमा विचाराधीन छ । समितिले अधिकांश विषय टुंगो लगाएर चार वटा विषयमा शीर्ष सहमति खोजेको थियो ।
