- सोमबार, ११ साउन, २०८३
काठमाण्डु, ६ साउन– उपसभामुख इन्दिरा राना मगर आफूसहित ६ जनाको भिसाको अन्तर्वाता मिति अगाडि सारिदिन आग्रह गर्दै काठमाण्डुस्थित अमेरिकी दूतावासमा पत्राचार गरेका कारण विवादमा तानिएकी छन् ।
रानाले आफूसहित ६ जना अमेरिका जान लागेको भन्दै अन्तर्वार्ताको समय अगाडि सारिदिन काठमाण्डुस्थित अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको छ ।
गत वर्षको १४ फागुनमा दूतावासलाई संघीय संसद सचिवालयको लेटरप्याडमा पत्र लेख्दै कार्यक्रमको समय नजिक आइसकेकाले आफूसँगै सांसद र सहयोगी समूहको अन्तर्वार्ताको समय सँगै पारिदिन भनेको खुलासा भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की समानुपातिक सांसद रानाले संयुक्त राष्ट्रसंघको संयन्त्र ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’ (सिएसडब्लु) को ६७औं सत्रमा सहभागी हुन न्यूयोर्क जाने कार्यक्रमका लागि) २२ फागुन २०७९ देखि ३ चैतसम्म) उनले दूतावासलाई पत्राचार गरेकी थिइन् ।
रानाले संघीय संसद सचिवालयको लेटरप्याडमा लेखेको उक्त १७ महिनापछि मात्र सार्वजनिक भयो । अभ्यासविपरीत अन्तर्वार्ता मिति अघि सार्न सिधै दूतावासलाई पत्र लेखेको विषय उपसभामुखको पदीय गरिमा र नैतिकताको विषय हो ।
तर, पत्रबारे उतिबेलै जानकार भएर पनि १७ महिनासम्म गुपचुप राख्ने संसद् सचिवालय र सभामुख देवराज घिमिरेमाथि समेत नैतिकताको औंला उठाउन सकिन्छ । यद्यपि घिमिरे भने रानालाई नैतिकता देखाउन भनिरहेका छन् । पत्र बाहिर आएपछि घिमिरेले रानालाई बोलाएर उनको नैतिकताबारे प्रश्न गरेका थिए । जुन उनको सचिवालयको हवाला दिएर सञ्चार माध्यममा आएका समाचारले पनि पुष्टि गर्छ । पत्रबारे अमेरिकी दूतावासले उतिबेलै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो । दूतावासलाई शंका लागेर कार्यक्रमको विस्तृत विवरण मगाएको थियो । विवरण उपलब्ध गराउन नसकेपछि दूतावासले रानालाई मात्र भिसा दियो ।
संसदका तत्कालीन महासचिव भरत गौतमले उक्त विषय सभामुख घिमिरेलाई जानकारी गराए । घिमिरेले तत्काल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई त्यसबारे जानकारी दिए । श्रोतका अनुसार त्यतिबेला ओलीले नै पत्र प्रकरण बाहिर नल्याउन भनेका थिए । किनकी त्यतिबेला रास्वपा सभापति रवि लामिछाने ओलनिकट थिए । तर, अहिले परिस्थिति फेरियो । ओली आफैंले बनाएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर काँग्रेससमेतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।
संवैधानिक परिषदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका तीन तीन जना हुने भएपछि निर्णय गर्न कठिन हुने भयो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषदमा, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, , राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
यस्तोमा ओली संवैधानिक परिषदमा स्पष्ट अल्पमतमा छन् । सरकारको पक्षमा ओली स्वयं र सभामुख देवराज घिमिरे मात्र छन् । पत्रबारे जानकार रहेका ओलीले सभामुखमार्फत बाहिर ल्याएको चर्चा संसद सचिवालयमा मात्र होइन, रानजीतिक वृत्तमा पनि छ । संसदका एक सचिवले उपसभामुखको कार्य सही नभए पनि करिब डेढ वर्षसम्म प्रकरणलाई गोप्य राख्नु र राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको बेला सार्वजनिक गरिनुले कुनै उद्देश्य लुकेको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘त्यतिबेला ओलीजी र रविजीको राजनीतिक कलर मिलेको थियो, त्यसकारण गुपचुप राखियो’, ती सचिवले भने, ‘अहिले मिलेन अनि बाहिर आयो ।’
रास्वपा कार्यबाहक प्रवक्ता एवं सह–महामन्त्री मनिष झाले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि पहिल्यै थाहा पाएर किन लुकाइएको थियो र अहिले किन सार्वजनिक गरियो भन्ने प्रश्न गरिएको छ । ‘संघीय संसद सचिवालय लगायत अन्य उच्च पदासीन व्यक्तिहरुलाई पहिले नै जानकारी रहेको भनिएको विषयलाई अहिले अनर्गल प्रचार गरिनुमा पक्कै पनि कुनै क्षणिक पदीय लेनदेनको हिसाब मिलाउने प्रयास भइरहेको छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
