- सोमबार, ११ साउन, २०८३
काठमाण्डु, ३१ असार-शीतलनिवासमा पद तथा गोपनियताको सपथको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीमा भएको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै कानून व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
ओलीको नियुक्ति संविधानसम्मत नभएको भन्दै अधिवक्ताहरु दीपक अधिकारी, खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ता रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काँग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार आइतबार साँझ ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएसँगै शुक्रबार पदमुक्त भएका थिए ।
सोही दिन राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसके धारा ७ट (३) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलका नेता प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने जिकिर रिट निवेदनकर्ताको छ ।
‘संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि ७६ (३) को सरकार बन्नु पर्ने हो’, रिटमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक व्यवस्थाबाट बाहिर जान मिल्दैन । दुई पार्टी मिल्दैमा संविधानविपरीत जान मिल्दैन ।’
