- मंगलबार, १२ साउन, २०८३
काठमाण्डु, ७ असार– नेपाल खानेपानी संस्थानमा महाप्रबन्धकको टुंगो नलाग्दा सिंगो कार्यालय अस्तव्यस्त बनेको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयले २०८१/२/७ गतेको पत्रानुुसार संस्थानका कर्मचारी त्रिदीपकुमार श्रेष्ठलाई ‘नेपाल खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक ईश्वर प्रसाद मिति २०८१/२/०७ मा ५८ वर्ष पूरा भई २०८१/२/०८ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश हुनु हुने भएकोले (माननीय मन्त्रीस्तर) को निर्णयनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि’ भन्दै आर्थिक एवं प्रशासनिक अधिकार सहितको निमित्त महाप्रबन्धक भई कामकाज गर्न तोकिएको मन्त्रालयद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख छ ।
जेठ ७ गतेदेखि उमेरहदले अवकास भएका तत्कालिन महाप्रबन्धक डा.ईश्वर प्रसादलाई मन्त्रालयले सेवाबाट हटाईएपनि आफ्नो बढिमा ४ वर्ष भन्ने व्यहोराको पत्रका आधारमा बाँकी अवधि पूरा गर्न भन्दै जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगे । डा. ईश्वरलाई तत्कालिन मन्त्रीपरिषदबाट बढिमा ४ वर्षका लागि भनेर नियुक्ती प्राप्त भएको थियो ।
तत्कालिन आफ्नो पदबाट राजिनामा दिनु पर्नेमा नदिएरै संस्थानको सवै सुविधा लिएका डा. प्रसादले दुवै पदको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनले संस्थानको पद पनि छोडन नचाहेको, महाप्रबन्धक पद पनि सम्हाल्नु पर्ने इच्छा भएको तथ्य देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष समापन सँगै आर्थिक चलखेल बढ्ने अवस्था भएकाले कानुनी दाउपेच गरेर डा.ईश्वर प्रसादले पद हत्याउने योजनामा बरिष्ठ अधिवक्ताहरुको साथ रहेको जानकारहरु बताउँछन् । कानुनको बल प्रयोग गरेर अधिवक्ताको सरणमा परेर पुनः महाप्रबन्धक पद हत्याउने योजनामा रहेको संस्थान स्रोतले जनाएको छ ।
२०८१/२/१४ गते इजलास समक्ष पेश हुँदा भएको आदेश र रिट निवेदकको म्याद प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्ने, ‘२०८१/०२/२२ सम्म खानेपानी मन्त्रालयको मिति २०८१/२/७ गतेको निर्णयबाट तथा सोहि मितिको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु’ भनि आदेश भए सँगै सर्वोच्व अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ उपनियम २ (ख) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिएकोले २०८१/२/२२ मा पेशीमा रहेको अवस्थाले उपस्थित रहन भनिए पछि तामेली मिति जेठ १७ गते दिएको थियो ।
यता निमित्त महाप्रबन्धकमा जिम्मेवारी सम्हालेका श्रेष्ठलाई जेठ १३ गते काम कारवाही नगर्न आदेश सर्वोच्चबाट प्राप्त भएसँगै कर्मचारीले तलव समेत खान नपाएको गुनासो बढेको छ । आफ्नो महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी अवधि अझैंबाँकी रहेको भन्दै डा.ईश्वर प्रसादले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गराएसँगै संस्थानको काम ठप्प हुँदा विजुली तथा टोलिफोनको विल भुक्तानीमा समस्या भएको संस्थानले जनाएको छ ।
विल भुक्तानी समयमा नहुँदा लाग्ने जरिवानाले सताउने विभिन्न शाखाका कार्यालय प्रमुख एवं लेखा प्रमुखहरुले बताएका छन् । अदालतबाट पेशी पटक÷पटक सर्दा संस्थानको कामकारवाहीमा समस्या थपिएको नेपाल खानेपानी संस्थानले उल्लेख गरेको छ । यसोत पटक पटकको मन्त्री र सचिवको फेरवदलले समस्या पर्ने नेपालको सार्वजनिक संस्थानहरुको अवस्था बदल्न मन्त्रालय लागेपनि नसकेको अवस्था छ ।
अदालतमा विचाराधिन भएको मुद्धामा कमै मानिस बोल्ने भएकाले संस्थान जे भएपनि होस् भन्दै जिम्मेवार निकाय पन्छिने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
नेपाल खानेपानी संस्थानमा क्रियाशील युनियन नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी संघले समस्या छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्न वर्तमान सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई आग्रह गरेको छ । साथै आदेशमा ‘२०८१÷०२÷२२ सम्म खानेपानी मन्त्रालयको मिति २०८१/२/ ७ गतेको निर्णयबाट तथा सोहि मितिको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु’ भनिएको हुँदा मिति २०८१/२/२२ पछिसम्म आइपुग्दा समस्या थपिँदै आएको संघका अध्यक्ष केदार धमलाले बताए । अध्यक्ष धमलाले संस्थानलाई धारासायी बनाउन खोज्ने जो कोहीलाई पनि छोड्न नसक्ने बताएका छन् ।
कम जनशक्तिबाट उपभोक्तालाई सेवा दिनु परेको संस्थानले कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीको अभाव खेप्दा उपभोक्ता मैत्री संस्थान हुन नसकेको धमलाको दावी छ । धमलाले करारमा कार्यरत कर्मचारीको भविष्य अन्यौल बनाउने छुट कसैसँग नभएको बताउँदै सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष धमलाले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर खुल्ला प्रतिश्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले व्यक्ति भन्दा संस्था ठूलो भएकाले त्यसतर्फ सोच्न सवैसँग अनुरोध समेत गरेका छन् । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालय सिंहदबार, नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय, माननीय खानेपानी मन्त्री, नेपाल खानेपानी संस्थान त्रिपुरेश्वर र नेपाल खानेपानी संस्थनको निमित्त महाप्रबन्धक तोकिएका त्रिदिपकुमार श्रेष्ठ सहित विपक्षी बनाई डा.ईश्वर प्रसादले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
