- शुक्रबार, १२ असार, २०८३
काठमाण्डु, २८ साउन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारमाथि छानबिन अघि बढाउँदै 
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, शान्ति मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने पहिलो मन्त्री कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसहित शान्ति तथा पुननिर्माणमन्त्री नरहरि आचार्यसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा तानेको छ ।
शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय गठन गरी नेतृत्व गरेका काँग्रेस उपसभापति पौडेललगायत हालसम्मका सबै पूर्वमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्री कोइराला र मन्त्री आचार्यलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धानको दायराभित्र तानेको छ ।
अख्तियारले शान्ति मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका पूर्वमन्त्रीहरु पौडेल, जनार्दन शर्मा, रकम चेम्जोङ, विश्वनाथ साह, वर्षमान पुन, सत्य पहाडी, पम्फा भुसाल, टोपबहादुर रायमाझीलाई समेत लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारमा अनुसन्धानको दायराभित्र पारी जवाफ मागेको हो ।
अख्तियारले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई समेत शान्त्रिमन्त्रीको हैसियतमा जवाफ मागेको छ । कोइरालाले आचार्यलाई सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुअघि केही समय आफैंले राखेका थिए । अख्तियारले पठाएको पत्रमा सबै मन्त्रीको नाम नै किटान गरी लडाकु भ्रष्टाचार छानबिनको दायरामा परेको भन्दै जवाफ मागेको मन्त्रालय स्रोले बताएको छ ।
अख्तियारले शान्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवदेखि लिएर शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालयका सचिवसहित चार कर्मचारीलाई समेत लडाकूका नाममा भएको रकम भुक्तानीबारे जानकारी दिन पत्राचार गरेको छ । माओवादी लडाकु शिविरका लागि राज्यले दिएको ४६ करोड १० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको उजुरीमाथि छानबिनको फाइल खोल्दै अख्तियारले धमाधम पत्र पठाउन थालेपछि शान्ति मन्त्रालयले जवाफका लागि मस्यौदा समिति नै गठन गरेको छ ।
शान्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अख्तियारले लडाकुलाई रकम भुक्तानी दिन तत्कालीन मन्त्री रामचन्द्र पौडेलदेखि हालका शान्ति तथा पुननिर्माणमन्त्री नरहरि आचार्यसँग भ्रष्टाचारबारे एकमुष्ठ जवाफ माग गरेको छ ।
