- बिहीबार, ११ असार, २०८३
काठमाण्डु, १७ साउन– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा कोसी विपद जनसरोकार समितिले भारतसँग भएको कोसी सम्झौता कार्यन्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै तत्काल कार्यन्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
सन् १९५४ अप्रिलमा भएको कोसी सम्झौताले आफूहरुको उर्वर भूमिलाई बालुवामा परिणत गरेको आरोप लगाउँदै समितिले सम्झौतामा उल्लेख भएभअनुसार भूमि र मुआब्जा भारतले दिनुपर्ने माग गरेको हो ।
समितिले कोसी सम्झौताको बुँदा नम्बर ८ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, घरजग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने लगातय ४ बुँदे माग अघि सारेको छ ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लबका पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले भारतसँग भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ८ मा भूमि र सम्पतिको मुआब्जा भारत सरकारले दिने उल्लेख गरिएको बताएको हो ।
कोशी विपद जनसरोकार समितिका अध्यक्ष परमान्द पौडेलले लामो समयपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट हुन लागेको भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारले पूराना सम्झौता कार्यान्यवनको एजेण्डा उठाउनुपर्ने बताए ।
