
काठमाण्डु, १६ साउन– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आइतबारदेखि हुने दुई दिने आसन्न भ्रमणमा उच्चस्तरको कुनै पनि सम्झौता विहिबार अवेरसम्म सरकारले टुंगो लगाउन सकेको छैन् । शुक्रबार अवेर वा शनिबार आकस्मिक मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर एजेण्डाहरु स्विकृत गर्न सक्ने अधिकारीहरुले बताए ।
प्रमुख राजनीति दलले सहमतिमो भारतसंग विद्युत ब्यापार सम्झौता (पिटिए) गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । तर त्यसअघि कार्यदले भने त्यो विषय सम्झौताको खाका संसदमा राख्न पर्ने बताएका थिए । उक्त सहमतिय सम्झौताको खाका शुक्रबार भारतीयलाई पठाएपछि त्यहांबाट आउने जवाफ पछि टुंगो लाग्नेछ ।
भ्रमणको अवस्था र नेपाल सरकारको तयारी बारे जानकारी दिएर भारतीय राजदूत रणजित राय दिल्लीबाट काठमाडौं फर्किसकेका छन् । तर, सरकारले यसमा टुंगो लगाउन सकेन । भ्रमणको तयारीमा जुटेका अधिकारीहरुका अनुसार अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै ठोस काम भइसकेको छैन् । भ्रमणको आतिथ्य, भेटभाट र दुइपक्षीय सम्झौताको विभिन्न तहमा काम भइरहेको छ र पनि टुंगोमा सरकार पुग्न सकेको छैन् । सरकारले पिटिए गर्न सकिन्छ कि भनेर अन्य एजेण्डा पनि टुंगोमा नपुर्याएको स्रोतले बतायो । पिटीए मोदीको भ्रमणमा नभए पनि प्रक्रिया भने अघि बढ्ने ति अधिकारीले बताए ।
अव दुई दिनमा केही हुने भए त्यो भारतको तर्फको निर्णयमा भर पर्ने ति अधिकारीहरुले बताए । सरकारले पिटिएको मस्यौदा तयार गरेर भारतलाई शुक्रबार बुझाउने छ । तर बैठकबाट तयार गरेको विषयमा मौखिक जानकारी पाइसकेको दूतावासले यसमा केही बोल्न चाहेन । तर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भने यो सम्झौता हतारमा नगरौ भनेर सुझाव दिएका छन् । अव प्रक्रिया अघि बढाएर सबै विषयमा स्पष्ट भएर टुंगो लगाउन भारतीय सुझाव रहेको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
तीन दलको कार्यदलले भारतसंग पिटिएको आधार तय गरेपछि दलहरुको सहमतिमा त्यो सम्झौता गर्न सुझाव विहिबार अपरान्ह दिएको भए पनि त्यसमा भित्री कार्यहरु धेरै गर्न पर्ने अधिकारीहले बताए । आसन्न भ्रमणमा त्यो सम्झौत हुन्छ या हुँदैन अहिले नै भन्न नसक्ने ति अधिकारीले बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालय शुक्रबार मोदीको भ्रमण बारेमा औपचारिक जानकारी दिने भएको छ । प्रवक्ता दिपक धितालका अनुसार शुक्रबार मन्त्रालयले भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे जानकारी गराइनेछ । लामो समय पछि भ्रमण हुन लागेकोले विभिन्न पक्षबाट कामहरु भइरहेको र भ्रमणको सफलताको लागि तयारी अन्तिम चरणा रहेको बताए ।
पिटिए सम्झौताको तयारीका लागि कार्यदलमा सहभागि पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कान्तिपुरसंग भने- ‘भारतमा नयां सरकार आएको छ । अहिले त्यो सरकार बलियो पनि छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल भारत सम्वन्ध राजनीतिक तहमा सिफ्ट गराउन आवश्यक देखिन्छ । मोदी सरकारले पनि महसुस गरिसकेको बुझ्न कठिन छैन । भ्रमण आर्थिक साझेदारी र सहयोग विस्तारमा केन्दि्रत हुन आवश्यक छ । तर त्यो समयमा राष्ट्रिय हित ख्याल गर्न आवश्यक छ ।’
अहिलेको तयारीले केही हुने जस्तो देखिएन भन्दै उनले भने यो भ्रमण विश्वास आर्जन गर्नमा भए पनि उपयोग भएमा राम्रो हुने बताए । कर्मचारी र खुवियाको संरचनाबाट माथि उठ्ने समय आएकोले त्यसको उपयोग गर्न उनले सुझाए । कार्यदल र दलहरु मिलेर तयार गरेको खाकालाई भारतले मानेर पिटिए भए राम्रो हुने उनले बताए । स्रोतका अनुसार संसदबाट अनुमोदन गरेरमात्र पठाउन पर्ने बताएकोले पनि यसमा अझै विवाद रहेको भए पनि त्यही विवाद विचमा पनि दलिय सहमति गरेर केही तयारी गरेको हो ।
दूतावासले हतारमा भन्दा पनि छलफल गरेर नै सम्झौता गर्न राम्रो हुने सुझाव उतैबाट आएको उनले बताए । मोदीको भ्रमणबारे जति नेपालले आशा गरेको थियो त्यो नेपाली पक्षबाट पहिले नै तयारी नगर्दा टुंगोमा पुग्न नसकेको परराष्ट्र अधिकारीले नै बताए । संयुक्त आयोगको बैठकमा जसरी २६ बुदे संयुक्त बक्तब्य जारी भए त्यसै गरि मोदीको भ्रमणमा पनि साना तिना र पुराना पाइपलाइनमा रहेको भौतिक पूर्वाधार सडक निर्माणमा मात्र केन्द्रत रहने बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले मोदीसंग माग्ने भन्दा पनि आर्थिक सहकार्यको कुरा हुने बताएका छन् । उनले हामीले गर्न लागेको आयोजनाहरुको बारेमा जानकारी दिन तयारी छ अव उताबाट हुने घोषणा सहयोग दुई पक्षीय छलफलमा आउला अहिले नै यो वा त्यो केही छैन उनले बताए । उनले भने यो राजनीतिक स्तरमा विश्वास कायम गर्ने र निरन्तर छलफलको ढोका खोल्ने काम हुने उनले बताए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट