- बुधबार, १० असार, २०८३
काठमाण्डु, ४ साउन – भारत सरकारले नेपालका जलविद्युत् परियोजामा शतप्रतिशत लगानी या अन्य भारतीय समूहसँगको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। उक्त चाहना पूरा गर्न भारत सरकारले पठाएको सहमतिको प्रारूप हाल ऊर्जा मन्त्रालयमा विचाराधीन छ।
तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारकै अन्तिम दिनतिर करिब तीन महिनाअघि नेपाल सरकारलाई प्राप्त गणतन्त्र भारत र नेपाल सरकारबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी सहमतिका नामक उक्त प्रारूपलाई भारतले ऊर्जा उत्पादन र वितरणका क्षेत्रमा आपसी सहयोगको उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा पेस गरेको छ।
सरकारले गोप्य राखेको उक्त प्रारूप सार्वजनिक भएका बुँदाका आधारलाई अधिकांश पूर्वजलस्रोतमन्त्रीले नेपालको जलस्रोतमाथि अनधिकृत भारतीय हस्तक्षेप भन्दै विरोध गरेका छन्। पूर्वमन्त्री प्रकाशचन्द लोहनी, लक्ष्मण घिमिरे, दीपक ज्ञवाली, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका नेता रत्नेश्वर कायस्थ र एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एउटा पानी गोष्ठीमा उक्त प्रस्तावित सहमतिलाई स्वीकार्न नसकिने बताए। भारतले पठाएको प्रस्तावले सहमतिको रूप लिएमा ऊर्जा उत्पादन र वितरणमा कुनै पनि तेस्रो मुलुक र नेपालकै पनि संलग्नता कुण्ठित हुनेछ।
भारतले ऊर्जा उत्पादन, वितरण, ऊर्जा क्षमता र विविध किसिमका नवीकरणीय ऊर्जाका साथै परामर्शसेवा, तालिम, मानव संसाधन विकासका लागि अनुसन्धान, विकास तथा ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादन तथा क्षमतामा आपसी सहयोग प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त भएमा साझा बजारका सबै सहयोगीलाई ग्रिड कनेक्सनमा दुवै मुलुक भेदभावरहित पहुँच दिन तयार हुनेछन्। साथै दुई मुलुकबीच ग्रिड कनेक्सनु स्थापनामा समन्वयमा आधारित प्रक्रियामार्फत सुरक्षित तथा भरपर्दो व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान पनि त्यसमा छ।
आवश्यक सहमति जुटेमा दुवै पक्षले एकअर्का मुलुकका अनुमति प्राप्त व्यापारीलाई कुनै पनि मुलुकमा विद्युत् व्यापार तथा वितरणमा पहुँच खोज्न सहुलियत दिइनेछ।
परियोजनाहरूको सञ्चालन परियोजना कार्यान्वयन र ऊर्जा खरिद सहमतिका आधारमा हुनेछ। सहमतिका पक्षले आपसी समझदारीमा कार्यान्वयन, आपूर्तिको मात्रा र सर्त, विद्युतीय ऊर्जाको मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा सुझाइएको छ।
प्रस्तावमा उल्लेख छ, नेपालमा उत्पादित र नेपालको प्रयोगका लागि आवश्यकभन्दा बढी उर्जा नेपाल सरकारले बिक्री र भारत सरकारले भारतीय समूहद्वारा खरिदमा सहयोग पुर्याउनेछन्। त्यस्तो विद्युत्को शुल्क परियोजनाको लागत, विद्यमान बजार अवस्था तथा अन्य सान्दर्भिक विषयलाई ध्यानमा राख्दै दुई मुलुकका शुल्क तथा नियन्त्रक एकाइद्वारा निर्धारित गरिनेछन्।
सुरुमा १० वर्षका लागि प्रस्तावित उक्त सहमति कुनै एक पक्षले तीन महिनाको अग्रीम सूचनामार्फत समाप्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ, यद्यपि सहमतिमा उल्लिखित अन्य दायित्वबाट कुनै पक्ष उम्किन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीले जलस्रोतसम्बन्धी भारतीय प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। एमाओवादी नेताले शनिबार पार्टी मुख्यालयमा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गरेपछि अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको हो।
ुदुई देशबीचमा आर्थिक सहयोग विस्तार गर्नुपर्छ, दुवै देशको हितमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता पनि गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौुं, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रहेका एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, तर जलस्रोतसम्बन्धी भारतले पठाएको प्रस्ताव हामी अस्वीकार गर्छौं। मुलुकको सार्वभौमसत्ता संकुचित गर्ने, राष्ट्रिय हितविपरीतको भारतीय प्रस्ताव स्वीकार्न सकिने अवस्था छैन।
