- बुधबार, १० असार, २०८३
काठमाण्डु , २ साउन – भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री दलबहादुर रानाले दुई वर्षभित्र हलिया, कमैया तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
चौधौँ कमैया मुक्ति दिवसका अवसरमा मुक्त कमैयाको पुनःस्थापनाका लागि बेस र विश्वपरिदृष्य वकालत मञ्चले शुक्रबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री रानाले आफू सरकारमा रहे पनि नरहने पनि हलिया, कमैया तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानसम्बन्धी समिति गठन गरी दुई वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने बताए ।
उनले सुकुम्बासीलाई पटक–पटक पुनःस्थापना गर्न कार्यक्रम ल्याइए पनि सुकुम्बासी बढिरहे झैँ कमैयाको समस्या भने त्यस्तो नहोस् भन्दै कामना गरे ।
उनले मुक्त कमैयालाई आवासका लागि उपलब्ध गराइने काठ उपयुक्त नभएको गुनासो आउन थालेपछि अब मन्त्रालयले काठको सट्टा रकम नै उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको जानकारीसमेत दिए ।
कमैया मुक्ति आन्दोलनका अभियन्ता तथा सभासद् डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकारले बिनायोजना कमैया मुक्ति घोषणा गरेकाले समस्या भएको भन्दै कमैयालाई दिएको जग्गा काम नलाग्ने, भारतीय सीमामा पर्नेजस्ता समस्या रहेको बताए ।
विसं २०५७ साउन २ गते सरकारले कमैया मुक्त घोषणा गरेको थियो । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा गरी ३३ हजार २७४ कमैया छन् । तीमध्ये २४ हजार ४६८ जनालाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ ।
यसैगरी, चार हजार ९५० जनालाई काठ उपलब्ध गराइएको छ । सरकारले प्रदान गर्ने प्रतिव्यक्ति रु दश हजार रकम पाउनेको सङ्ख्या १८ हजार ७८९ छन् । रासस
