
काठमाण्डु, २४, फागुन– नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकीकरण बदर गरेसँगै माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको हो । यद्यपि त्यसबारे औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सोमबारको स्थायी समिति बैठकमा त्यसबारे छलफल हुने जानकारी दिए । ‘अझै के गर्ने भन्ने टुंगो त लागिसकेको छैन’, श्रेष्ठले काठमाण्डुटुडेसँग भने, ‘स्थायी समितिमा छलफल हुन्छ, सायद समर्थन फिर्ताको निर्णय होला ।’
अदालतको फैसmलासँगै ओली सरकार संविधानको धारा ७६ उपधारा (१) बाट स्वतः उपधारा (२) अनुसारको सरकारमा बदलिएको छ । धारा ७६ (१) मा संसदमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । धारा ७६ (२) ले कुनै पनि दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चयनको व्यवस्था गरेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र नामका दुई दल पूर्ववत अस्तित्वमा आएपछि ओली स्वतः संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरण भएका छन् । त्यसरी निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । तर, सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सरकार अल्पमतमा पर्छ ।
ऋषिराम कट्टृेलले आफ्नो पार्टीसँग मिल्दोजुल्दो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आइतबार नेकपाको आधिकारिकता कट्टेलले पाउने र एमाले, माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता रद्द हुने फैसला सुनाएको थियो । अदालतले रिट निवेदकले दाबी नै नगरेको विषयमा प्रवेश गरी राजनीतिक आग्रह प्रेरित फैसला दिएको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहले आपत्ति जनाइसकेको छ ।
अदालतको फैसलालगत्तै सो समूहका शीर्षस्थ नेताले आइतबारै सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसँग छलफल गरेका थिए । त्यस क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई र मुक्तिनारायण प्रधानलगायतले अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर फैसला सुनाएको भन्दै त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान सुझाएका थिए ।