- बिहीबार, १९ असार, २०८२
काठमाण्डु, २० माघ– प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्दश्रमशेर राणाबीच टकराब बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको बेमेलका कारण मंगलबारका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषद बैठक बस्न सकेन । योसँगै अदालतमा सेटिङ मिलाएकाले सबै आफूले भनेकै हुने भन्दै गुट समूहको मनोबल बढाइरहेका प्रधानमन्त्री ओली प्रधानन्यायाधीशको अडानले झस्किएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले परिषदले यसअघि सिफारिस गरेका ११ संवैधानिक आयोगका तीन दर्जन सदस्य नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रयासमा बैठक डाकेका थिए । तर, अध्यादेशमार्फत परिषद ऐन संशोन गरी संसद विकटनकै दिन गत ५ पुसमा गरिएको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । यस्तै सभामुख अग्नि सापकोटाले आफ्नो जानकारी बिना बैठक बसेको र संसद विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाई हुन नक्ने भन्दै निर्णय परिषदमै फिर्ता पठाइदिएछि सिफारिस थप विवादमा परेको छ ।
संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरिएकाहरुको ४५ दिनभित्र सुनुवाई नभए स्वतः नियुक्ति हुने कानूनी व्यवस्था छ । श्रोतका अनुसार संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मुद्दाका विपक्षीले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुन नमिल्ने तर्क गरेर प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू सहभागी हुन नसक्ने जवाफ दिएका छन् । हाल उपसभामुन नभएका कारण परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुख र राष्ट्रियसभा सदस्य मात्र छन् ।
प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा यसअघि नै परिषद बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएका थिए । प्रधानन्यायाधीशले पनि चिढिएपछि अब प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिम्सिना मात्र बैठकका लागि तयार भएर निर्णय हुने अवस्था छैन । सरकारले सर्वसम्मत निर्णय हुनुपर्ने परिषदको ऐन संशोधन गरेर बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश सहभागी नभएपछि बैठक कसेर निर्णय गर्ने सम्भावना छैन ।
