- आइतबार, २५ जेठ, २०८२
काठमाण्डु, १६ वैशाख – सरकारले सामान्य जरिबाना तिराएर छाड्ने गरेका कारण बजारमा गुणस्तरहीन खाद्य तथा पेय पदार्थ बेच्ने क्रम रोकिएको छैन् ।
कडा कारबाही नहँदा त्यस्ता उद्योगले पटक पटक गल्ती दोहो¥याइरहका छन् । सरकारी निकाय खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग नै मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन र बिक्री गर्ने उद्योग जोगाउन लागिपरेको छ ।
सरकारले गुणस्तरहीन खाद्यान्न उत्पादन गर्ने कम्पनीविरुद्ध परेका पछिल्ला उजुरीमाथि कारवाही गरेको छैना् । सरकारले गल्ती गर्नेमाथि कारबाही नगर्दा गुणस्तरहीन खाद्यन्न उत्पादन गर्ने कम्पनीको मनोबल बढेको हो ।
गुणस्तरीय उत्पादन दाबी गर्ने सरकार नियन्त्रित दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले दूषित तथा गुणस्तरहीन खाद्यपदार्थ बिक्री वितरण गरेको अभियोगमा दुईपटकसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डुमा जरिबाना तिरे पनि उत्पादनमा सुधार भएको छैन् ।
डीडीसीले ०६७ फागुन ५ गते र सोही बर्ष चैत ८ गते दूषित पदार्थ उत्पादनसम्वन्धि मुद्दामा सुधार गर्छु भनेर क्रमश १० हजार र पाँच हजार जरिबाना तिरेको थियो ।
त्यस्तै दूषित तथा गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ उत्पादन अभियोगमा फ्रुट जाम, जेली र जुस उत्पादन गर्दै आएका राजेन्द्रप्रसाद रिजाललाई पनि प्रशासन कार्यालयले ०६४ बैशाख ३१ गते चार मुद्दामा जरिबाना तिराएको थियो ।
सुधार गर्ने नाममा उन्मुक्ति पाएका रिजालले त्यसको दुई महिनापछि त्यस्तै अभियोगमा फेरि दुई हजार रुपैयाँ तिरेका छन् । पानी उत्पादन गर्ने व्लु वाइन मिनरल वाटर उद्योगले ०६८ असार २४ गते दूषित उत्पादनका दुई मुद्दामा दुई दुई हजार रुपैयाँ जरिबाना तिरेको छ ।
त्यस्तै साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले दूषित खाद्य उत्पादनसम्बन्धि मुद्दामा ०६७ बैशाख १२ र साउनमा क्रमश दुई हजार र एक हजार रुपैयाँ जरिबाना तिरेको छ । तर यी लगायतका अन्य धेरै व्यापारी र व्यवसायीले सुधार गरेका छैनन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नचाहेका कारण यस्ता उद्योगले पटकपटक त्रुटि गरेर पनि सजिलै उन्मुक्ति पाइरहेका छन् अन्नपूर्ण पोष्टले छापेको छ ।
