- शुक्रबार, २० असार, २०८२
काठमाण्डु, २९ जेठ – सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्नेगरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न–नगराउन परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको इजलासले कानुनद्वारा स्थापित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायहरुको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माण सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु–नगराउनू भनी परमादेशको आदेश जारी गरेको हो । २०७५ फागुन १ गते गरेको आदेशको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको हो ।
‘नेपालको सबैभन्दा जेठो राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्र नभई जैविक विविधता, पर्या–पर्यटन समेतको दृष्टिबाट अत्यन्त महत्वपूर्ण एवम् यूनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदामा सूचीकृत महत्वपूर्ण सम्पदा हुँदा वर्तमान र भावी पुस्तासमेतको हितका लागि सो निकुञ्जको संरक्षण र सम्वर्धन हुनु अपरिहार्य देखिन्छ । यसमा हुने जैविक एवम् वातावरणीय विनाश र अतिक्रमणलाई हरतरहबाट रोकिनुपर्ने हुन्छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘यस अदालत समक्ष पेश हुन आएको ठोरी–भरतपुर खण्ड सडक निर्माण सम्बन्धमा गरिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा यस विषयमा स्पष्ट रुपमा समीक्षा भएको देखिएन । तसर्थ यी समस्त सन्दर्भमा प्रस्तावित ठोरी–माडी–भरतपुर सडकले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक एवम् वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय रुपमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी सम्भावित अतिक्रमणबाट निकुञ्जको सम्पदालाई जोगाउनु समस्त नेपाली एवम् अभिभावकीय भूमिका अन्तर्गत यस अदालतको संवैधानिक एवम् कानुनी दायित्व हुने देखिन्छ ।’
त्यस्तै, फैसलामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ०७५ माघ १७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशले त्यसलाई बदरसमेत गरिदिएको छ ।
