
न्यूयोर्क, २ वैशाख – अर्थमन्त्री रामशरण महतले डिभी र पीआर लिएका सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही नहुने बताएका छन् ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले त्यस्ता कर्मचारीमाथि कारबाही हुने बताइरहेका बेला अमेरिकाको भर्जिनियामा नेपाली समुदायले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले कारबाही नहुने बताएका हुन् ।
ती कर्मचारीमाथि कानुनी आधारमा कारबाही गर्ने अप्ठेरो हुने तर्क उनको छ । ‘सरकारी कर्मचारीले अर्को देशको स्थायी बसोबास अनुमति लिनु सरकारी अनैतिक कार्य हो’, महतले भने, ‘तर कानुन अभावमा उनीहरुमाथि तत्काल कारबाही गर्न मिल्दैन ।’
उनले पहिला कानुन बनाएर मात्र कारबाही प्रक्रिया बढाउन सकिने उल्लेख गरे । विदेशी मुलुकको अस्थायी अनुमतिपत्र लिएका कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने मन्त्री पण्डितको अभिव्यक्ति सरकारको आधिकारिक नभई व्यक्तिगत भएको उनको भनाइ थियो ।